कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS-95 पेंशनधारकों ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। संगठन ने महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की भी मांग की है, जिसका विपक्षी दलों ने समर्थन किया है।
DOPT ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें अंगदान पर 42 दिन का अवकाश, बच्चे की मृत्यु पर 60 दिन का मातृत्व अवकाश, रक्तदान पर 1 दिन की छुट्टी और महिला कर्मचारियों के बच्चों को पेंशन शामिल हैं।
बीजेपी ने 2014 में EPS 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपये प्रति माह करने की मांग की थी BJP का कहना था की 1000 रुपये की पेंशन मजदूरों के साथ अन्याय है। लेकिन खुद की सरकार के २ कार्यकाल पूरा करने के बावजूद अभी तक उन्होंने यह नीति नहीं लागू की
लोकसभा में सांसद श्री ए. राजा ने EPS-95 पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार को पेंशन बढ़ाने हेतु कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन मौजूदा बीमांकिक स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ते को पेंशन से जोड़ना व्यावहारिक नहीं है।
EPFO ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) और फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक (FAT) शुरू की है, जिससे वे घर बैठे ही स्मार्टफोन से अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आसान और सस्ती हो गई है, जिससे 78 लाख पेंशन भोगियों को लाभ हुआ है।
बिहार में अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में पटना सबसे कमजोर रहा, जबकि गया ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। निजी बैंकों की भागीदारी भी निराशाजनक रही। अधिकांश लोग न्यूनतम पेंशन विकल्प चुन रहे हैं, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।
EPS-95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन ₹7,500 करने की मांग और सरकार की प्रतिक्रिया, EPS-95 पेंशनर्स की संख्या लगभग 78 लाख है, जिनमें से कई लोग सिर्फ ₹1,000 या उससे कम की पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं।
NAC की मांगों पर अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो सरकार के लिए यह मुद्दा एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। पेंशनरों को उम्मीद है कि उनकी वर्षों से लंबित मांगों को सरकार जल्द ही मान्यता देगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग (DOPPW) के विशेष अभियान में 1140 पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतें हल की गईं। 46 मंत्रालयों के सहयोग से अभियान के पहले दो सप्ताह में 60% मामलों का निवारण हुआ, जिससे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के जीपीएफ खातों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे मैन्युअल त्रुटियों और देरी से मुक्ति मिलेगी। अब कर्मचारी कोषवाणी पोर्टल से जीपीएफ जानकारी ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी।
