कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर कर्मचारियों को डीए और एरियर नहीं देने का आरोप लगाते हुए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने 30,000 करोड़ रुपये के ऋण के खर्च का ब्यौरा भी मांगा।
बिहार सरकार ने नगर निकाय कर्मचारियों की सैलरी में सातवें वेतन आयोग के तहत वृद्धि की घोषणा की, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2017 से मिलेगा। इससे 90 महीने का एरियर भी दिया जाएगा।
उपनल संयुक्त मोर्चा ने उपनल कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट के 2018 आदेश को लागू करने की मांग की है, अन्यथा अक्तूबर में आंदोलन की चेतावनी दी है। समान वेतन और नियमावली की मांग प्रमुख है।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की और से 15 जून, 2024 को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आज पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब रिटायरमेंट के बाद इन कर्मचारियों को 15 साल नहीं, बल्कि 12 साल के बाद ही पूरी पेंशन प्राप्त करने का अधिकार होगा। यह फैसला पेंशन बेचने के विकल्प को भी मजबूत करता है।
राजस्थान सरकार ने फॉर्म नंबर 14 की सत्यापन प्रक्रिया में सुधार किया है, जिससे अब पारिवारिक पेंशन के दावे के लिए केवल एक सत्यापन पर्याप्त होगा, जिससे प्रक्रिया सरल और तेज हो गई है।
2023-24 में EPFO 4.45 करोड़ दावों को मंजूरी दी, ये सभी शादी बीमारी शिक्षा के लिए किए गए थे,
बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने श्रम मंत्रालय से 44 साल पुराने महंगाई भत्ते के फॉर्मूले को संशोधित करने की मांग की है, ताकि श्रमिक वर्ग को उनकी वर्तमान उपभोग प्रवृत्ति के अनुसार उचित भत्ता मिल सके।
सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। एनपीएस की समीक्षा समिति की रिपोर्ट लंबित है और विभिन्न क्षेत्रों से ओपीएस की मांगें समिति को सौंपी गई हैं।
केंद्र सरकार ने पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पत्नी द्वारा फार्म 14 प्रस्तुत करने के नियमों को आसान बनाने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त खाते के मामलों में फार्म 14 की आवश्यकता नहीं होगी, केवल मृत्यु प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा। अन्य मामलों में सत्यापन की शर्त हटा दी गई है।
