कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन्स और पेन्शनधारकों के लिए एक शानदार तोहफा पेश किया है। इस योजना के तहत, इन ग्रुप्स को एक साथ मिलेंगे कई बड़े तोहफे और लाभ। सभी पेन्शनभोगी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को वित्तीय रूप से असंभव बताया और नई पेंशन प्रणाली में सुधार की योजना की जानकारी दी। बजट 2024 में रोजगार सृजन, कौशल विकास, और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया।
यदि आप भविष्य में अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते है तो हर महीने थोड़ा -थोड़ा निवेश करके अच्छा Profit कम सकते है. रिटायरमेंट के बाद बड़े सपनों को पूरा करने के लिए पीपीएफ खाते में निवेश करना अच्छा विकल्प है.
रेलवे ने 30 जून/31 दिसंबर को रिटायर हुए कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब कर्मचारियों को Arrear याचिका डालने की तारीख से पिछले 3 साल का ही मिलेगा। पुराने मामलों में पहले से लिया गया निर्णय ही लागू रहेगा।
बजट 2024 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS में नियोक्ता के योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% किया। इससे कर्मचारियों का मासिक बजट प्रभावित होगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलेगी, जिससे दीर्घकालिक लाभ होगा।
EPF फंड का इस्तेमाल अक्सर हम किसी खास जरूरत के वक्त पर करते हैं, इनमें से एक जरूरत होती है बच्चों के पढ़ाई लिखाई की, क्या हो अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड निकालें, तो चलिए जानते हैं कितना फंड आप निकाल सकते हैं और इसके नियम क्या है।
EPFO बोर्ड की आगामी बैठक में EPS न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर विचार हो सकता है। पेंशनर्स की इस लंबे समय से उठ रही मांग पर 6 सितंबर को बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन सरकारी फंड की कमी इसे चुनौतीपूर्ण बना सकती है।
NPS में सुधार के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने पर विचार हो रहा है। हालांकि, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी संभव नहीं है, लेकिन ये बदलाव पेंशनभोगियों को राहत प्रदान कर सकते हैं।
सरकार ने EPS 95 के नियमों में बदलाव करते हुए 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी निकासी की अनुमति दी है। टेबल डी में संशोधन से 23 लाख कर्मचारियों को अधिक निकासी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देते हुए बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि सेवा के दौरान हुई अधिक भुगतान की वसूली रिटायरमेंट के बाद नहीं की जा सकती। जानें सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले की पूरी जानकारी।
