कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS-95 के पेंशनभोगी ₹9000 की न्यूनतम पेंशन और DA जैसे लाभों की मांग कर रहे हैं। सरकार इसे लेकर गंभीर दिखाई दे रही है और EPFO जल्द इस पर फैसला ले सकता है। ये कदम पेंशनभोगियों के लिए राहत का सबब बन सकते हैं।
नई दिल्ली में आयोजित DOPT की बैठक में पेंशनभोगियों की विभिन्न मांगों पर विचार किया गया और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पेंशनधारकों के हेल्थ चेकअप, FMA में वृद्धि, और कम्यूटेशन बहाली 12 साल पर सहमति बनी। कुछ मांगों पर पुनर्विचार होगा।
CAPF जवानों को उनकी कठिन सेवा और जोखिमभरी ड्यूटी के लिए विभिन्न प्रकार के भत्ते जैसे Field Area Allowance, Counter Insurgency Allowance, Siachen Allowance, Dress Allowance और Education Concessions मिलते हैं। ये भत्ते न सिर्फ आर्थिक राहत प्रदान करते हैं, बल्कि जवानों और उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं।
यह लेख भारतीय सेना के वेतन ढांचे, रैंक के अनुसार सैलरी लेवल, भत्तों, और सेवानिवृत्ति नियमों पर आधारित है। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन निर्धारण और अतिरिक्त सुविधाएं भारतीय सेना को एक आकर्षक करियर विकल्प बनाती हैं। यह लेख उन सभी के लिए उपयोगी है जो सेना में शामिल होने की योजना बना रहे हैं या इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं।
OROP-3 के तहत पेंशनर्स की पेंशन में संभावित बढ़ोतरी की जा सकती है। नई पेंशन टेबल के अनुसार, सिपाही से लेकर सूबेदार तक के सभी रैंकों में पेंशन में वृद्धि का अनुमान है। यह कदम OROP-1 और OROP-2 की विसंगतियों को दूर करेगा, जिससे पेंशनर्स को वित्तीय स्थिरता और मनोबल में वृद्धि होगी।
ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन योजना की कमियों के कारण पेंशनभोगियों ने सुधार की मांग की है। सरकार से नियोक्ता योगदान बढ़ाने और न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए गए हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में विस्तार से फीचर्स और लाभ जोड़े गए हैं, जिससे यह रिटायरमेंट सेविंग स्कीम अधिक लोकप्रिय हो रही है। NPS मार्केट-लिंक्ड, परिभाषित योगदान स्कीम है, जो सभी भारतीयों के लिए खुली है।
उत्तराखंड सरकार अविवाहित, विधवा, और तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय ले रही है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। यह कदम राज्य के राजकीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आश्रित बेटियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की है, जिसमें 25 वर्ष सेवा के बाद पेंशन योग्यता और रिटायरमेंट की बेसिक सैलरी के 50% पर आधारित पेंशन की गणना की जाती है।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली की उम्मीदें बजट से पहले और बाद में निराशा में बदल गईं। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास इसे बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष और विरोध उत्पन्न हुआ।
