कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मोदी सरकार जल्द 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है, जो 2026 से लागू होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और पेंशन में वृद्धि मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर और संशोधित वेतन मैट्रिक्स से वेतन में 34% से 100% तक बढ़ोतरी संभव है।
पेंशनधारकों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड के विवरण को किसे शेयर किया जाना चाहिए और किसे नहीं इसे लेकर केंद्र सरकार की और से एक महत्त्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई
झारखंड के सरकारी शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ देने पर सहमति बनी है। शिक्षा सचिव ने 25 अगस्त तक प्रस्ताव कैबिनेट में भेजने का आश्वासन दिया है। साथ ही, ट्रांसफर पॉलिसी और वेतन विसंगतियों पर भी चर्चा की गई।
हाल ही में, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, जिनमें महंगाई भत्ते की वृद्धि, कम्युटेशन के नियम में बदलाव, रेलवे किराए में छूट, आठवें वेतन आयोग की स्थापना, और रिटायरमेंट उम्र में वृद्धि शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश में 60,000 शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प मिला है। यह निर्णय लंबे समय से चल रही मांग और राजनीतिक वादों के बाद आया है।
8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में संशोधन पर विचार किया जा रहा है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.28 हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹41,000 तक बढ़ सकता है। यह संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
भारतीय वेतनभोगी करदाता बजट 2024 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सुधारों की आशा कर रहे हैं। प्रस्तावित सुधारों में कर कटौती सीमा बढ़ाना, कर-मुक्त निकासी सीमा वृद्धि, और निवेश पर गारंटीड रिटर्न शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेंशन मिलने में देरी क्यों हो रही है और इसके पीछे का क्या कारण है चलिए जानते हैं
8वें वेतन आयोग का गठन 1 जनवरी 2026 तक संभावित है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन-पेंशन में संशोधन करेगा। 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर विचार किया जा रहा है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है।
20 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें केंद्र सरकार के 18.11.2009 के आदेश को अवैध करार दिया गया। इस आदेश के तहत पहले से रिटायर हुए सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन में संशोधन का लाभ नहीं मिलता था, जबकि नए रिटायर पेंशनभोगियों को यह लाभ मिलता था। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों को समान लाभ मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी समय सेवानिवृत्त हुए हों।
