कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री मोदी से कोशियारी समिति की रिपोर्ट लागू कर न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन और 10 साल का एरियर देने की अपील की है। वे नाराज हैं कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी की है, जबकि अन्य समूहों को प्राथमिकता दी जा रही है। पेंशनर्स सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हैं।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) एक स्वैच्छिक अंशदान आधारित योजना है, जो सेवानिवृत्ति के लिए धन संचय और कर लाभ प्रदान करती है। यह योजना 18-70 वर्ष के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें कम लागत, लचीलापन और ऑनलाइन सुविधा प्रमुख हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें अर्धसैनिक बलों (CAPF) पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने भारत संघ को अपील करने की अनुमति देते हुए इस मामले में अंतरिम स्थगन की पुष्टि की है।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS 2024) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश योजना है, जो 8.2% वार्षिक ब्याज के साथ 30 लाख रुपये तक का निवेश और 5 से 8 साल की अवधि के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
केंद्र सरकार ने NPS से पुरानी पेंशन योजना में स्विच करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। हालांकि, NPS कर्मचारी संघ ने पात्र कर्मचारियों को लाभ देने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की है।
रेल मंत्रालय ने विधवा, अविवाहित और तलाकशुदा बेटियों को फैमिली पेंशन के तहत फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) देने का निर्णय लिया है। यह अलाउंस उन बेटियों को मिलेगा जो अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद पेंशन प्राप्त कर रही हैं।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पेंशनभोगियों को 79 वर्ष की आयु पूरी कर 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार की गणना पद्धति अनुचित मानी गई और तुरंत पेंशन वृद्धि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
आठवें वेतन आयोग पर वित्त सचिव के बयान ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उम्मीदें जगा दी हैं। आयोग का गठन 2026 में संभव है, जबकि जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी भी होगी।
लोकसभा सांसद आनंद भदोरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत के मद्देनजर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस मांग से कर्मचारियों में उम्मीदें बढ़ी हैं।
EPFO ने ‘Form No. 11 Revised’ को ‘Form No. 11 New” से बदल दिया है। नया फॉर्मेट अधिक विस्तृत है और पीएफ ट्रांसफर और यूएएन एक्टिवेशन के लिए अतिरिक्त जानकारी मांगता है। यदि आपकी कंपनी पुराने फॉर्म का उपयोग कर रही है, तो उन्हें नया फॉर्मेट भरने की सलाह दें।
