कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
2024 में EPF क्लेम सेटलमेंट की समय सीमा आमतौर पर 20 दिन है। ऑनलाइन आवेदन पर क्लेम 5-10 दिनों में निपट सकता है, जबकि ऑफलाइन प्रक्रिया में थोड़ा अधिक समय लग सकता है।
EPFO ने मेडिकल इमरजेंसी में PF से तुरंत पैसे निकालने की सुविधा प्रदान की है। अब बिना मेडिकल बिल जमा किए ₹1 लाख तक की राशि ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए प्राप्त की जा सकती है, जिससे तत्काल राहत मिलती है।
केंद्र सरकार ने ईपीएफओ खातों में 8.25% ब्याज जमा करना शुरू कर दिया है। सभी खाताधारकों को जल्द ही ब्याज की राशि मिलेगी।
EPFO ने पीएफ खाताधारकों के विवरण को सुधारने के नियमों में बदलाव किए हैं। नई SOP वर्जन 3.0 के तहत, प्रोफाइल में सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो सके।
EPFO ने कर्मचारी कल्याण के लिए 13.10 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें हॉलिडे होम्स, मेडिकल जांच, स्कॉलरशिप और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विशेष बजट शामिल हैं, जिससे 15,529 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
जुलाई 2023 में EPFO के सदस्यता आंकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो युवाओं और महिलाओं के रोजगार में बढ़ोतरी का संकेत है। यह रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सफलता को दर्शाता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।
EPFO के नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में लगातार 10 साल तक काम करता है, तो वह EPS पेंशन का हकदार होता है। नौकरी बदलने या ब्रेक लेने पर भी, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के माध्यम से पिछली सेवा अवधि को जोड़कर 10 साल पूरे किए जा सकते हैं। पेंशन लाभ के लिए 58 वर्ष की आयु आवश्यक है। 10 साल पूरे करने से पहले पीएफ राशि निकाली जा सकती है, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
ईपीएफ बैलेंस यूएएन के साथ और बिना ऑनलाइन पोर्टल, उमंग ऐप, मिस्ड कॉल, और एसएमएस से चेक किया जा सकता है। UAN सक्रियता इस प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाती है।
भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) वेतन का एक हिस्सा बचाने और कर लाभ प्राप्त करने के लिए है। पांच साल बाद निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता, हालांकि कुछ परिस्थितियों में टैक्स लग सकता है।
ईपीएस 95 पेंशनभोगियों ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर अभियान तेज कर दिया है। पेंशनर्स भाजपा और केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जिससे चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।
