कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS 95 पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग सरकार द्वारा अनदेखी की गई है। पेंशनभोगियों ने राजनीतिक समर्थन पुनर्विचार करते हुए नए नेतृत्व की ओर देखा है।
Provident Fund (PF) किसी भी नौकरी करने वाले कर्मचारी को प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण निवेश योजनाओं में से एक है। जिसके लिए कर्मचारी भविष्य
ईपीएफओ ने “ईपीएफ ट्रांसफर” के लाभों पर लाइव सत्र आयोजित किया, जिसमें सदस्यों को ईपीएफ खातों के समेकन, पेंशन लाभ, और निकासी प्रक्रियाओं पर जानकारी दी गई। यह पहल सदस्यों की जागरूकता बढ़ाने और सदस्यता में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने ईपीएफ योजना से छूट की वापसी के लिए नई ऑनलाइन सुविधा लॉन्च की, जिससे समय और प्रयास की बचत होगी। यह सुविधा 70 प्रतिष्ठानों के 1 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ पहुंचाएगी और ईपीएफओ की सेवाओं में सुधार करेगी।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत, पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की है। इस मांग को अनसुनी करने पर वे जुलाई 2024 में दिल्ली में आंदोलन करेंगे।
वे सभी कर्मचारी जो EPFO में पंजीकृत कंपनियों/Employers के अंतर्गत कार्य करते हैं। उनके भविष्य को सुरक्षित एवं आरामदायक बनाने के लिए उन्हें EPF (Employees’
EPS 95 हायर पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को अधिकतम 55,000 रुपये पेंशन मिलने की उम्मीद है, लेकिन विवादों और प्रक्रियागत रुकावटों के कारण कई कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर समाधान की आवश्यकता है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए EPFO ने प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% की है। ब्याज जमा की प्रक्रिया जारी है, और EPFO सदस्यों को जल्द ही ब्याज मिलेगा।
ईपीएफओ ने “ईपीएफ अंतरण” पर एक लाइव सत्र आयोजित किया, जिसमें ईपीएफ खातों के समेकन और अंतरण की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी दी गई। यह सत्र सदस्यों को जागरूकता और सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाने में सहायक है।
EPS 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन में 333% वृद्धि और न्यूनतम पेंशन ₹7500 करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। यह निर्णय मोदी कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिससे 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा।
