Budget 2024: NPS पर 50% पेंशन गारंटी, अटल पेंशन और आयुष्मान योजना की राशि दोगुना…बजट में सरकार लेगी कई अहम फैसले

मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% पेंशन गारंटी, आयुष्मान भारत की दोगुनी बीमा राशि, और अटल पेंशन योजना में बढ़ोतरी जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकता है।

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Written by Rohit Kumar

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NPS पर 50% पेंशन गारंटी, अटल पेंशन  और आयुष्मान की राशि दोगुना…बजट में सरकार लेगी कई अहम फैसले

Budget 2024: मोदी सरकार 3.0 के अंतर्गत प्रस्तावित पहला आम बजट केंद्रीय कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं लेकर आने की संभावना रखता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले इस बजट में, स्वास्थ्य योजनाओं, पेंशन गारंटी और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में व्यापक बदलावों की उम्मीद है।

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन गारंटी

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत, सरकार वेतन का 50% पेंशन के रूप में गारंटी देने की योजना पर विचार कर रही है। यह वित्त मंत्री द्वारा गठित समिति के सिफारिशों के आधार पर होगा, जिसे वित्त सचिव सोमनाथन की अगुवाई में विकसित किया गया था। यह कदम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर वापस लौटे बिना उनके पेंशन लाभों को बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

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आयुष्मान भारत योजना का विस्तार

सरकार आयुष्मान भारत योजना की बीमा राशि को दोगुना करने और 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को भी इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव कर रही है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अनुमान के अनुसार, इससे सरकारी खर्च में प्रति वर्ष 12,076 करोड़ रुपये का इजाफा हो सकता है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो भारत की दो-तिहाई आबादी को व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त होगा।

अटल पेंशन योजना में संभावित परिवर्तन

सरकार अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की न्यूनतम राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस बदलाव से सामाजिक सुरक्षा की योजना को मजबूती मिलेगी और इसके तहत नामांकन में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष

मोदी सरकार का आगामी बजट कई महत्वपूर्ण योजनाओं में बदलाव लाने का आश्वासन दे रहा है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन सुधार, स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की मजबूती शामिल है। ये प्रस्तावित परिवर्तन न केवल व्यक्तिगत लाभ प्रदान करेंगे, बल्कि समग्र रूप से देश के सामाजिक ढांचे को भी सुदृढ़ करेंगे।

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