![बिहार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नीतीश सरकार ने दिया शानदार तोहफा](https://epfoprovidentfund.in/wp-content/uploads/2024/07/bihar-cabinet-approval-on-notional-incriment-and-dearness-allowance-1024x576.jpg)
बिहार राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 12 जुलाई 2024 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि और नोशनल वेतन वृद्धि का समावेश है।
रिटायर कर्मचारियों के लिए इन्क्रीमेंट का तोहफा
कैबिनेट ने 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी का इन्क्रीमेंट देने का निर्णय लिया है। इससे पहले, इन तिथियों पर रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इन्क्रीमेंट का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब उन्हें यह लाभ मिलेगा। यह निर्णय विभिन्न अदालतों के आदेशों के बाद लिया गया है, जो पहले राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया था।
महंगाई भत्ते में 9% की वृद्धि
नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई इस बैठक में छठवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 9% की बढ़ोतरी की गई है। अब 1 जनवरी 2024 से इन्हें 239% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो पहले 230% था। इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
महंगाई भत्ते में 16% की वृद्धि
पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 16% की वृद्धि की गई है। अब उन्हें 443% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो पहले 427% था। इस वृद्धि को वित्त विभाग के तहत बिहार वित्त नियमावली 1950 के नियम 131B के अनुसार मंजूरी दी गई है।
बिहार चौथा राज्य बना
इन निर्णयों के साथ, बिहार अब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बाद चौथा राज्य बन गया है, जिसने रिटायर कर्मचारियों को इन्क्रीमेंट का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार भी इस दिशा में कदम उठाएगी और अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस लाभ का फायदा देगी।
बिहार कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों की मेहनत और सेवाओं का सम्मान करता है, बल्कि उनके भविष्य की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है।