डॉ. जितेंद्र सिंह, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 54वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला में बोलते हुए, पेंशनभोगियों के अधिकारों और सुविधाओं में सुधार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तलाकशुदा बेटियों, विधवाओं और लापता सरकारी कर्मचारियों के पति-पत्नी अब पेंशन के हकदार होंगे, जो पहले नहीं था।
उन्होंने कहा कि सरकार पेंशन प्रक्रियाओं में सुधार और देरी को कम करने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग कर रही है। डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (DLC) जारी करने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे धोखाधड़ी को रोकने और पेंशनभोगियों की सुविधा सुनिश्चित की जा सके।
क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार
डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार किए हैं। पुराने और अप्रचलित कानूनों को समाप्त कर नागरिक-केंद्रित शासन पर जोर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोमेट्रिक आधारित प्रणाली में सुधार के साथ ‘ह्यूमन डेस्क’ की स्थापना की गई है, जिससे शिकायतकर्ताओं से फीडबैक एकत्र किया जा सके।
उन्होंने (CPGRAMS) की सफलता पर भी खुशी जताई, जो नागरिकों के लिए 24/7 उपलब्ध एक ऑनलाइन मंच है। इसके माध्यम से वे सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह मॉडल बांग्लादेश, मालदीव और दक्षिण अफ्रीका द्वारा भी अपनाया जा रहा है।
पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श कार्यशालाओं का आयोजन
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग देशभर में पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है, जिसमें सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को पेंशन लाभों और स्वीकृति प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाती है। भविष्य पोर्टल और इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें निवेश के तरीके और योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी जाती है।
इस पहल के अंतर्गत, CGHS प्रणाली और CGHS पोर्टल पर भी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे सेवानिवृत्त लोग अपने स्वास्थ्य लाभों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। यह कार्यशाला पेंशनभोगियों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
माननीय मंत्री जी आप सब सरकारी पेंशन पर अच्छा ध्यान दे रहे है पर कभी भी ई पी एस की पेंशन वृद्धि के बारे मे कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे है सरकारी कर्मचारियों के समान ही इन वृद्ध लोगों ने अपने जीवन में देश की सेवा की है फिर भी ईपीएफओ द्वारा चलाई गई इस योजना के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं।आखिर यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। जब मोदी जी से ई पी एस 95 के लोग मिले थे उस समय अपने कहा था कि यह बड़ा काम नहीं है तीन साल हो गए है ये पेंशनर्स आपकी और अभी भी आशा भरी निगाहों से देख रहे है।कृपा करे और बुजुर्गो का आशीर्वाद भी ले ताकि जो जीवन के कुछ साल बचे है स्वाभिमान से जी सकते है।आप ही बताएं कि आज इतनी महंगाई में एक हजार से 2500 में केसे परिवार चल सकता है जबकि एक गैस सिलेंडर ही 1000 का है।