![OPS: बजट में रेलकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन पर आ सकती है बड़ी खबर! NPS निरस्त होने की उम्मीद](https://epfoprovidentfund.in/wp-content/uploads/2024/07/Big-news-may-come-on-old-pension-for-railway-workers-in-OPS-budget-NPS-expected-to-be-canceled-1024x576.jpg)
OPS: जैसे-जैसे 23 जुलाई करीब आ रहा है, रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों में आगामी बजट को लेकर उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपने कार्यकाल का सातवां और पूर्ण बजट पेश करने जा रही हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस पहले आम बजट से रेलकर्मियों की ढेरों अपेक्षाएं हैं।
रेलवे सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कवच सुरक्षा प्रणाली को सभी गाड़ियों में लागू करने का प्रावधान बजट में किए जाने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, रेलवे आवासों की मरम्मत के लिए भी पर्याप्त धनराशि आवंटित करने की मांग उठाई जा रही है।
पुरानी पेंशन बहाली प्रमुख मांग
रेलकर्मियों की एक प्रमुख मांग पुरानी पेंशन की बहाली है। कई यूनियन नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम को निरस्त किया जाए। वित्त मंत्री से यह उम्मीद की जा रही है कि वे इस बार इस दिशा में ठोस कदम उठाएंगी। लोकसभा चुनावों में भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिलने का एक कारण सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी भी मानी जा रही है, ऐसे में इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण हो गया है।
बजट में अलग से धनराशि आवंटन की उम्मीद
रेलकर्मी यात्री ट्रेनों में स्लीपर कोच की संख्या बढ़ाने और डबल डेकर कोच वाले रेक बनाने के लिए भी बजट में अलग से धनराशि आवंटित करने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा, इनकम टैक्स में सात लाख तक की छूट, लोको पायलट के किलोमीटर अलाउंस में वृद्धि, और आठवें वेतन आयोग का गठन जैसे मुद्दे भी चर्चा में हैं।
रेल कर्मचारियों के माता-पिता को सेना की तर्ज पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग की जा रही है। आरपी सिंह, महामंत्री, नार्थ सेंट्रल रेलवे इंपलाइज संघ ने इस बात पर जोर दिया कि आम बजट में रेलकर्मियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए और इनकम टैक्स में सात लाख तक की छूट दी जाए। चंदन सिंह, मंडल मंत्री, नार्थ सेंट्रल रेलवे इंपलाइज संघ ने न्यू पेंशन स्कीम को निरस्त करने और लेवल-6 तक के कर्मचारियों को रिक्शा अलाउंस देने की मांग की है।
रेलकर्मियों के हित में मांग
डीएस यादव, मंडल मंत्री, नार्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन ने रेलवे इंप्लाइज इंश्योरेंस स्कीम को 30 हजार से बढ़ाकर 20 लाख करने की बात कही है। नागेंद्र बहादुर, शाखा मंत्री, एनसीआरएमयू मिनिस्टीरियल ब्रांच ने कर योग्य राशि को 2.50 लाख से बढ़ाकर सात लाख और बचत की सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख करने की मांग की है।
जैसे ही बजट की घोषणा की जाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कितनी मांगें पूरी की जाती हैं और रेलकर्मियों को कितनी राहत मिलती है। यह बजट उनके भविष्य के लिए कितनी सकारात्मकता लाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
Cooli ka group D m hoga sir.
Hamlog bhukha mar Raha hi.
Sir