वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ समय पहले ही 2024 का बजट प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने टैक्सपेयर्स और पेंशनर्स दोनों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। यह बजट विशेष रूप से फैमिली पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए भी सुधार लाने वाला है, जिन्हें पहले इसकी जानकारी का अभाव था।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि नई कर व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 प्रति वर्ष कर दिया गया है। यह कदम न केवल सरकारी बल्कि गैर-सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी लाभान्वित करेगा।
फैमिली पेंशन पर कर छूट में वृद्धि
एक और महत्वपूर्ण घोषणा जो कि सरकारी पेंशनर्स के लिए की गई है, वह है फैमिली पेंशन पर कर छूट की सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर देना। यह वृद्धि फैमिली पेंशन प्राप्तकर्ताओं को अतिरिक्त राहत प्रदान करेगी, जिससे उन्हें अपनी पेंशन से कर योगदान में कमी लाने का अवसर मिलेगा।
फैमिली पेंशन क्या है?
फैमिली पेंशन वह वित्तीय सहायता है जो किसी सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद उसके परिवार को प्रदान की जाती है। इसमें मृतक कर्मचारी की विधवा, विधुर या आश्रित बच्चे शामिल होते हैं, जिन्हें इस धनराशि के माध्यम से जीवनयापन की सहायता मिलती है।
कौन होते हैं फैमिली पेंशन के पात्र?
फैमिली पेंशन के लिए पात्रता निम्नलिखित होती है:
- विधवा या विधुर जब तक कि उनका पुनर्विवाह न हो।
- आश्रित बच्चे जब तक उनकी आयु 25 वर्ष से कम हो।
- मृतक के अविवाहित बेटी यदि वह आर्थिक रूप से आश्रित हो।
बजट 2024 का प्रभाव
इस बजट के माध्यम से किए गए सुधारों से न केवल पेंशनर्स को बल्कि आम टैक्सपेयर्स को भी वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए बड़ी सहायता होगी जो पेंशन के सहारे अपना जीवनयापन करते हैं और जिन्हें अपने आर्थिक बोझ को कम करने की आवश्यकता है।
निष्कर्ष
बजट 2024 ने टैक्सपेयर्स और पेंशनर्स के लिए नई राहतें प्रदान की हैं, जिससे उनके जीवन में आर्थिक सुगमता आएगी। यह बदलाव विशेष रूप से फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें अब उच्च कर छूट का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय बोझ कम होगा। इससे उनका जीवन अधिक सुरक्षित और स्थिर हो सकेगा।
