कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS-95 पेंशनभोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से निराश होकर पेंशन फॉर्मूला बदलने की मांग उठाई है। वे पेंशन का निर्धारण अंतिम वेतन के बजाय पेंशन फंड में कुल योगदान के आधार पर चाहते हैं, और पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों की पुनर्नियुक्ति के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत पुनर्नियुक्त कर्मियों को अंतिम प्राप्त मूल वेतन का 50% ही मिलेगा और उन्हें डीए नहीं दिया जाएगा। वहीं वित्त विभाग की मंजूरी आवश्यक होगी।
पेंशनरों ने इस न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। उधर दूसरी तरफ जिन्हें उच्च पेंशन ल लाभ मिल रहा है उनपर भी पेंशन की समीक्षा की तलवार लटक रही है।
सीआरपीएफ में महंगाई भत्ते (DA) की दर 46% से बढ़ाकर 50% की गई है। इससे जवानों और अधिकारियों के हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) में भी वृद्धि हुई है। नई दरें 30%, 20% और 10% हैं, और एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने EPS-95 पेंशन धारकों की मामूली पेंशन और महंगाई की समस्या को उजागर करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें न्यायपालिका के समर्थन का उल्लेख और जल्द समाधान की उम्मीद जताई है।
EPFO के नए नियमों के तहत 60 साल की उम्र में पेंशन निकालने पर अधिक मुनाफा मिलता है। पेंशन राशि 58 साल की उम्र से मिलने लगती है, लेकिन 60 साल में निकालने पर पेंशन बढ़ती है, जिससे निवेशक को फायदा होता है।
सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए जून 2024 में दो अभ्यावेदन मिले हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की संभावना है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने छठवें वेतन आयोग के अधीन पेंशनरों के महंगाई भत्ते को 239% तक बढ़ा दिया है, जिसका लाभ 1 जनवरी 2024 से मिलेगा और अक्टूबर की पेंशन के साथ एरियर भी दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अस्वीकार किया, साथ ही स्पष्ट किया कि 2005 में सपा के कार्यकाल में इसे खत्म किया गया था और तदर्थ शिक्षकों के लिए नई मानदेय नीति बनाई गई है।
राजस्थान सरकार ने RGHS में सास-ससुर को शामिल करने का प्रावधान किया है, जिससे 7 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। इससे वे अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को चिकित्सा सुविधा प्रदान कर सकेंगे।
