कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 64% करने की योजना बनाई है, जिससे 2025-26 में कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत मिलेगी।
भारत में करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का हिस्सा हैं, जो हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ खाते में जमा करते हैं। इन
क्या आप टैक्स बचाने के लिए सही विकल्प चुनने में उलझे हुए हैं? जानिए नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था के बीच का अंतर और कैसे सही चुनाव से आप ज्यादा पैसा बचा सकते हैं।
PPF खाता एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जो टैक्स-फ्री रिटर्न प्रदान करता है। नियमित निवेश से, यह रिटायरमेंट पर मासिक ₹60989 की पेंशन सुनिश्चित करता है, जिसे पूरी तरह से करमुक्त रखा गया है।
8वें वेतन आयोग की घोषणा बजट 2024-25 में नहीं हुई, लेकिन केंद्रीय वित्त सचिव ने 2026 में इसके लागू होने के संकेत दिए। एनपीएस और ओपीएस की बहस जारी है, और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन प्रणाली पर सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
प्रॉपर्टी टैक्स पर 90% ब्याज माफी की वन-टाइम सेटलमेंट योजना बकाया टैक्स चुकता करने वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस योजना का लाभ उठाकर आप टैक्स में ब्याज की भारी छूट प्राप्त कर सकते हैं। योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें और समयसीमा के भीतर इसे अपनाएं।
सैलरी क्लास के लिए आयकर नोटिस एक सिरदर्द बन सकता है, लेकिन सही कदम उठाकर आप इससे बच सकते हैं! जानिए वह सभी तरीके, जिनसे आप पेनल्टी से बच सकते हैं और आसानी से इस प्रक्रिया को निपटा सकते हैं।
जनवरी 2025 से रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत, श्रम मंत्रालय ने दी नई सुविधा की मंजूरी। अब देशभर में कहीं भी, किसी भी बैंक से पेंशन लेना होगा आसान। जानिए इस नई व्यवस्था से कैसे बदल जाएगी आपकी पेंशन की प्रक्रिया!
ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स का आंदोलन चल रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र के पेंशनर्स के लिए सरकारी समर्थन की कमी की निंदा की गई है। सरकारी उपेक्षा और राजनीतिक अनदेखी के खिलाफ यह आंदोलन बढ़ रहा है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग से सैलरी में बंपर बढ़ोतरी, जानें कैसे बढ़ेगी आपकी इनकम और कब होगा लागू?
