कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
हर सरकारी कर्मचारी की जेब पर असर डालने वाला DA आखिर कैसे बनता है? कौन तय करता है इसका प्रतिशत? और आपके वेतन में यह कितनी बढ़ोतरी ला सकता है? जानिए इस लेख में CPI-IW इंडेक्स से लेकर फॉर्मूले की बारीकियां, जो हर साल लाखों लोगों की सैलरी पर असर डालती हैं।
27 सितंबर को छत्तीसगढ़ में सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप रहेगा क्योंकि कर्मचारी वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे सरकारी सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है।
LTC यानी Leave Travel Concession सरकारी कर्मचारियों के लिए एक लाभदायक योजना है, जिसके तहत वे भारत भ्रमण की लागत पर रियायत प्राप्त करते हैं। इस लेख में एलटीसी क्लेम करने की पूरी प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज़ और समय सीमा को सरल भाषा में समझाया गया है।
ईपीएस-95 योजना के पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी का ध्यान आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया और पत्रों के माध्यम से आवाज उठाई है, साथ ही समान रैंक, समान पेंशन की मांग की है।
Medical Allowance, Education Allowance, HRA और LTA जैसे भत्तों पर आयकर छूट से आप अपना टैक्स बोझ कम कर सकते हैं। इस लेख में ऐसे सभी भत्तों की जानकारी दी गई है, जो नियमों के अनुसार टैक्स फ्री हैं। एक बार पढ़ने से आपकी टैक्स प्लानिंग पूरी तरह बदल सकती है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक दीर्घकालिक निवेश योजना है, जो टॉप-अप सुविधा के साथ निवेश बढ़ाकर रिटायरमेंट पर उच्च पेंशन और एकमुश्त राशि प्रदान करती है, जिससे वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित होती है।
HRA यानी House Rent Allowance नौकरीपेशा लोगों के लिए एक लाभदायक भत्ता है जो टैक्स छूट में मदद करता है। शहर की कैटेगरी, किराया और सैलरी के आधार पर टैक्स फ्री HRA की गणना होती है। उचित दस्तावेज़ों के साथ इसका सही उपयोग सालाना टैक्स बचत का साधन बन सकता है।
SAIL ने पूर्व कर्मचारियों के मेडिक्लेम नवीनीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 29 अगस्त 2024 कर दिया है। प्रबंधन ने कर्मचारियों की मांग पर यह फैसला लिया है, और इसके बाद नवीनीकरण के लिए कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।
भारत सरकार ने लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें प्रोविडेंट फंड (PF) एक महत्वपूर्ण योजना है। भारत में अनिवार्य और स्वैच्छिक बचत योजनाएं उपलब्ध हैं। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अनिवार्य बचत योजना है, जबकि सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) स्वैच्छिक बचत योजना है। इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जिन्हें समझना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पुरानी और नई पेंशन योजनाओं (OPS और NPS) और 8वें वेतन आयोग पर चर्चा होगी। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉई फेडरेशन (AIDEF) ने बैठक का बहिष्कार किया है।
