कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही 18 महीने के फ्रीज किए गए महंगाई भत्ते (DA) का एरियर मिलने की संभावना है। कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग की है, जिसका ऐलान सरकार बजट में कर सकती है।
पिछले दो वर्षों में 27 कंपनियों ने ईपीएफओ की छूट वापस की, जिससे 1688.82 करोड़ रुपये और 30,000 कर्मचारी ईपीएफओ में जुड़े। श्रम मंत्रालय के अनुसार, बेहतर सेवाओं, तेज दावे निपटान, और डिजिटल सुधारों के कारण कंपनियां ईपीएफओ को अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि का प्रबंधन सौंप रही हैं।
भारत सरकार ने पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है, जिससे वे घर बैठे मोबाइल का उपयोग करके प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ईपीएफओ द्वारा बताई गई स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया से, 6.6 लाख से अधिक पेंशनभोगियों ने इसे अपनाया है।
डीएडी पेंशनर्स की शिकायतों के समाधान के लिए 5 अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक विशेष अभियान चलेगा। पेंशनर्स अपनी शिकायतें नजदीकी डीएडी कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। अभियान की समीक्षा साप्ताहिक वीसी द्वारा होगी।
CPAO ने पेंशनधारकों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए नया आदेश जारी किया है। पेंशनधारकों की जानकारी केवल उचित प्राधिकरण और आईडी प्रमाण के साथ ही साझा की जाएगी। यह आदेश पेंशनधारकों की जानकारी के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करेगी। 2003 से NPS लागू है, जिसमें निवेश के जोखिम हैं और OPS की बहाली से वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
NPS, EPF, और PPF तीन प्रमुख रिटायरमेंट योजनाएं हैं। 15 साल में ₹10,000 मासिक निवेश पर NPS सबसे अधिक मैच्योरिटी अमाउंट देता है, 12% रिटर्न पर ₹50.46 लाख। EPF 8.25% ब्याज दर पर ₹35.96 लाख और PPF 7.1% ब्याज दर पर ₹31.55 लाख देता है।
EPFO अधिकारियों और EPS-95 NAC सदस्यों के बीच बैठक में न्यूनतम पेंशन ₹7,500 और पूर्ण चिकित्सा कवरेज की मांग पर चर्चा हुई। सरकार ने आश्वासन दिया है कि पेंशनभोगियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
भारत सरकार ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है, जो NPS और OPS से अलग है। UPS सरकारी कर्मचारियों को बेहतर पेंशन लाभ प्रदान करता है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
भारतीय संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए, ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड, पेंशन, और इंश्योरेंस सुविधाएँ प्रदान करता है। ईपीएफओ के अंतर्गत छह प्रकार की पेंशन योजनाएँ होती हैं, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान देते हैं।
