देश के करीब 1 करोड़ पेंशनभोगियों के लिए केंद्र सरकार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने बड़ी खुशखबरी दी है। पेंशनभोगियों के हित में एक के बाद एक अहम घोषणाएं की गई हैं, जिनमें कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश, बैंकिंग सुधार और हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत शामिल है। यह सभी कदम पेंशनभोगियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने और उनके जीवन को सरल बनाने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेंशनभोगियों के लिए बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि रिटायरमेंट बेनिफिट को रोकना न केवल अवैध है, बल्कि यह एक गंभीर नैतिक अपराध भी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का सख्ती से पालन करें, जिसमें पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट में देरी को अस्वीकार्य बताया गया है।
इस फैसले के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद लाभ मिलने में देरी होती है, तो संबंधित अधिकारी पर पेनल्टी लगाई जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट समय पर मिलना प्रत्येक पेंशनभोगी का अधिकार है, जिसे नजरअंदाज करना कानून का उल्लंघन है।
पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना: PPO में विवरण की जांच करें
सरकार ने पेंशनभोगियों को सलाह दी है कि वे अपने पेंशन भुगतान आदेश (PPO) में दर्ज पत्नी के नाम और जन्मतिथि की जांच करें। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि PPO में दर्ज जानकारी आधार कार्ड और पैन कार्ड से मेल खाती हो।
अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है, तो उसे तुरंत सुधरवाना जरूरी है, क्योंकि गलत जानकारी के कारण फैमिली पेंशन प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी का मिलान करना विशेष रूप से आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से बचा जा सके।
केंद्र सरकार ने जारी किया पेंशनभोगियों के लिए सर्कुलर
केंद्र सरकार ने सभी विभागों और बैंकों को पेंशनभोगियों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल करने का निर्देश दिया है। सर्कुलर में कहा गया है कि पेंशनभोगियों के साथ आदरपूर्ण व्यवहार किया जाए और उनके कार्यों को बिना किसी देरी के पूरा किया जाए।
सरकार ने यह भी कहा है कि अगर पेंशनभोगी किसी फॉर्म को भरने में असमर्थ होते हैं, तो बैंक और सरकारी अधिकारी बिना किसी शुल्क के उनकी मदद करें। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे पेंशनभोगियों के लिए अलग से हेल्प डेस्क बनाएं और उन्हें लंबी प्रतीक्षा से बचाएं।
इसके अलावा, कार्यालयों और बैंकों में पेंशनभोगियों को बार-बार बुलाने की प्रथा पर रोक लगाई गई है। उनके सभी काम एक ही बार में पूरे किए जाने का प्रावधान किया गया है।
SBI ने पेंशनभोगियों को दी नई सेवा की सौगात
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों और पेंशनभोगियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अब पेंशनभोगियों को अपने बैंकिंग कार्यों के लिए पासबुक लेकर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
यह सुविधा आधार कार्ड आधारित सेवाओं पर आधारित है, जिससे सभी बैंकिंग कार्य आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। यह कदम पेंशनभोगियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे उनके बैंकिंग अनुभव को सरल और परेशानीमुक्त बनाया जा सके।
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पेंशनभोगियों के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत
पेंशनभोगियों के हित में सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर: 9454401866 की शुरुआत की है। इस नंबर का उद्देश्य पेंशनभोगियों को भ्रष्टाचार से बचाना और उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान करना है।
अगर किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा पेंशनभोगियों से किसी प्रकार की रिश्वत मांगी जाती है, तो वे इस हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद घूसखोर कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम पेंशनभोगियों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए लिया गया है।
पेंशनभोगियों को समाधान मिलेगा
देश के पेंशनभोगियों के लिए ये घोषणाएं न केवल उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायक होंगी, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और अधिकार का अनुभव भी कराएंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, केंद्र सरकार का सर्कुलर, SBI की नई सुविधा और हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत, सभी पहल पेंशनभोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए की गई हैं।
यह समय पेंशनभोगियों के लिए अपनी जानकारी को अपडेट करने, बैंकिंग सुधारों का लाभ उठाने और जरूरत पड़ने पर सरकारी हेल्पलाइन का उपयोग करने का है। सरकार और संबंधित संस्थानों के ये प्रयास पेंशनभोगियों को सम्मानजनक और सरल जीवन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।
Ye govt BSNL absorbed DOT pensioners ki 01 Jan 2017 se dur pension revision kyun nahi karti hai?
BSNL ke loss profit se ham retired pensioners ka kya lena dena hai?
Jabki jyadatar DOT recruited employees retire ho chuke hain aur BSNL recruited employees hi BSNL mein working hain to unki wajah se hamko modi govt kis baat ki saja de rahi hai?
Since 2006 I have requested so many times to rectify my date of birth as per my School Leaving Certificate, but epfo denied everytime by arguing that your date of birth is as per form No. 9 of company’s record will not be changed. Due to wrong date of birth I am suffering financial loss since 2006. Also. today I am 70 years old. In spite of this epfo deduct 32% from my pension amount.
Corporate sector main Kam karane walo ke liye pension niyam alag hai aur government karmachari ke liye alag niyam hai esaka kuch karona !
Baki sab dikhave ki baat hai!
भाजपा सरकार का कूछ भी योगदान नही.फटकार लगाइ सरकार को कोर्ट ने
Modi Ji Maharaj help line no nahin chahiye aap hamare pending dues de dijiye