उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि विशेष रूप से उन पेंशनरों के लिए लागू होगी जो छठवें वेतन आयोग के अनुसार, उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की सिफारिशों के तहत पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
महंगाई भत्ते में वृद्धि की विशेषताएं
सरकार ने 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दर को 239% तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इससे पहले, यह दर 1 जुलाई 2023 से 230% थी, जिसे अब बढ़ाकर 239% किया गया है। इस वृद्धि के साथ ही इसका भुगतान अक्टूबर की पेंशन के साथ किया जाएगा और पिछले नौ महीनों का एरियर भी दिया जाएगा।
लाभान्वित होने वाले पेंशनर
यह वृद्धि उन सभी पेंशनरों के लिए लागू होगी जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:
- छठवें वेतनमान के अनुसार उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के तहत पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर।
- जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन में सातवें वेतन आयोग के तहत कोई संशोधन नहीं किया गया है।
- अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर।
लागू नहीं होने वाले श्रेणियां
इस वृद्धि का आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों, और सार्वजनिक उपक्रमों के सेवकों पर लागू नहीं होगा। इन श्रेणियों के लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।
शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी शामिल
इस नियम का प्रभाव उत्तर प्रदेश के शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत आने वाले उन शैक्षिक संस्थानों के पेंशनरों पर भी होगा, जो राज्य निधि से सहायता प्राप्त करते हैं और जिनकी पेंशन सरकारी पेंशनरों के बराबर मान्य है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल पेंशनरों को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए उठाई गई है। इससे पेंशनरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें महंगाई की मार से कुछ राहत मिलेगी, जिससे उनका जीवनस्तर भी बेहतर होगा।
