कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान, मार्च 2020 में, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल यात्रा छूट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। यह निर्णय सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, जिससे कई बुजुर्ग नागरिक प्रभावित हुए। हालांकि, महामारी की स्थिति अब काफी हद तक सुधर चुकी है, फिर भी यह छूट बहाल नहीं की गई है, जिससे सीनियर सिटीजन पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।
पेंशनभोगियों की अपील
भारत पेंशनभोगी समाज, जो कि देश के लाखों पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करता है, इस मुद्दे को लगातार सरकार के सामने उठा रहा है। इस संगठन में केंद्र और राज्य सरकारों के पेंशनर्स के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) और स्वायत्त निकायों के पेंशनर्स भी शामिल हैं। उनका मानना है कि यह छूट वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का हिस्सा थी, और इसे बंद करना न्यायसंगत नहीं है।
सीनियर सिटीजन के लिए यात्रा में छूट का बहुत महत्व था, क्योंकि उनकी आय का प्रमुख स्रोत केवल पेंशन है। टिकट की अधिक कीमतें उनके लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बन गई हैं, और पेंशन की सीमित आय के बावजूद उन्हें अधिक खर्च करना पड़ रहा है। इसलिए, संगठन का कहना है कि सरकार को सीनियर सिटिजन की रेल छूट को फिर से बहाल करना चाहिए।
रेलवे की वित्तीय स्थिति
भारत पेंशनभोगी समाज यह भी मानता है कि देश के लोग रेलवे की वित्तीय चुनौतियों से भलीभांति परिचित हैं। हालांकि, उनका कहना है कि रेलवे को आय बढ़ाने के लिए अन्य साधनों पर ध्यान देना चाहिए, न कि सीनियर सिटिज़न की छूट को बंद करके। 53% की यह छूट वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता थी, और इसे वापस लेना उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।
संगठन ने सुझाव दिया है कि रेलवे अपनी दक्षता में सुधार और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से आर्थिक संकट को दूर कर सकती है, जिससे सीनियर सिटिज़न को दी जाने वाली छूट फिर से बहाल की जा सके।
पीएम को पत्र लिखकर किया आग्रह
भारत पेंशनभोगी समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मामले में पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सीनियर सिटिजन की रेल छूट को फिर से बहाल किया जाए। उनका कहना है कि यह छूट सिर्फ वित्तीय मदद नहीं थी, बल्कि यह उन वरिष्ठ नागरिकों के योगदान का सम्मान था, जिन्होंने देश की सेवा की है।
संगठन को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उनकी अपील पर विचार करेंगे और सीनियर सिटिजन की रेल छूट की बहाली के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे, जिससे देशभर के बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। इस प्रकार, वरिष्ठ नागरिकों की रेल यात्रा छूट की बहाली को लेकर पेंशनभोगी समाज द्वारा की जा रही यह अपील उनके वित्तीय और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा के प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
