बिहार सरकार ने स्थानीय नगर निकाय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इस बढ़ोतरी का आर्थिक लाभ 1 अप्रैल 2017 से लागू माना जाएगा, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को 90 महीने का एरियर मिलेगा। बिहार कैबिनेट की बैठक में बुधवार को इस फैसले को मंजूरी दी गई। इसके तहत हर कर्मचारी के खाते में लाखों रुपये आने की संभावना है, जिससे उन्हें बड़ा आर्थिक लाभ होगा।
इसके साथ ही, सरकार ने संविदा शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए भी वेतन संशोधन की घोषणा की है। यह फैसला राज्य के 3.65 लाख सरकारी कर्मचारियों, 6 लाख पेंशनभोगियों, और 3.6 लाख संविदा शिक्षकों को लाभ पहुंचाएगा।
सरकार के इस कदम से राज्य के कर्मचारियों में उत्साह है, क्योंकि उन्हें अब लंबे समय से लंबित वेतन संशोधन का लाभ मिलेगा। इस वेतन वृद्धि का राज्य के खजाने पर 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा को भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है।
इस फैसले के बाद, बिहार सरकार कर्मचारियों के खातों में एरियर की राशि जल्द से जल्द भेजने की तैयारी कर रही है, जिससे राज्य के कर्मचारियों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी।
