केंद्रीय बजट 2024 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पेंशनभोगियों के निशाने पर आ गए हैं। पेंशनर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है, खासतौर पर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस 95) के तहत पेंशन पाने वालों ने अपनी शिकायतें साझा की हैं।
सोशल मीडिया पर जम कर कोस रहे पेंशनर
पेंशनर्स विश्वनाथ ने फेसबुक पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट तस्वीर पर टिप्पणी करते हुए कहा, “EPS 95 पेंशनभोगियों के लिए पेंशन बढ़ाने के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया।” उन्होंने यह भी बताया कि राज्यसभा मंत्रियों, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और अतिथियों के आतिथ्य के लिए 1248.91 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
EPS 95 पेंशनभोगियों के साथ भेदभाव
EPS 95 पेंशनभोगियों का कहना है कि उन्हें 30-40 साल की सेवा के बाद अपने अंशदान पर पेंशन मिलती है, जबकि सांसदों और विधायकों को बिना अंशदान के भारी पेंशन मिलती है। पीएम मोदी ने बजट की सराहना करते हुए कहा था कि “बजट सभी श्रेणियों के लिए सशक्त है”, लेकिन पेंशनभोगियों ने सवाल उठाया कि EPS 95 पेंशनभोगियों की श्रेणी क्या है?
पेंशनर्स का आक्रोश
राजेंद्र पी. श्रीवास्तव ने कमेंट करते हुए लिखा, “बिल्कुल सही, माननीय प्रधानमंत्री ने बजट की सराहना की है, जिसमें सभी श्रेणियों को सशक्त बनाया गया है, लेकिन EPS 95 पेंशनभोगी किस श्रेणी में आते हैं, यह दुखद है।”
लखनऊ के पेंशनर्स की मांग
लखनऊ के पेंशनर्स ने बड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि EPFO से यह मांग की जाए कि EPS 95 में योगदान देने वाले भूतपूर्व और वर्तमान कर्मचारियों के अंशदान का हिसाब-किताब सार्वजनिक किया जाए। शिबू चौधरी ने कहा, “हमारे द्वारा जमा की हुई धनराशि का आय-व्यय का लेखा जोखा सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारा अधिकार है।”
EPS 95 पेंशनभोगियों की नाराजगी और मांगों को देखते हुए यह जरूरी है कि सरकार और EPFO उनके अंशदान का सार्वजनिक हिसाब दें। पेंशनभोगियों के सवाल और समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
आपकी क्या राय है? कृपया अपनी राय दें और इस मुद्दे को साझा करें।
After having worked for many years till 58 years in a private limited company, I am getting a pension of Rs.1,575/- per month. It is a shame on the part of the Union Government which did not take care of pensioners retired from private limited companies. Many of thev. pensioners who have retired in 2014 have crossed 70 / 72 years old and the pension amount which is very small like sesame. We are dying.
Minimum pension must be Rs.7500 per month and health benefits also be to pensioners
Day by day pensioners getting old and some where are dyeing get courtesy and fullfil the demand
अभी पेंशन के नाम पर केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है मेरा पैसा काटा है उसका जो इंटरेस्ट मिलता है लगभग वही दे दिया जाता है और मेरी जमा पूंजी लास्ट में हजम कर ली जाती है
सरकार को चाहिए इस प्रकार मिलने वाली पेंशन को संज्ञान में लेकर के उचित उचित कदम उठाए और पेंशन कर्मियों को सही न्याय मिले
No increase in EPFO pension is very unfortunate, Modi ji should intervene
Sarkar and epfo private employees ka paisa kha rahe hn
End of Modi government
यूट्यूब पर भाजपा संघटन कौशल्य सरकारकी वाह वाह करने हेतु पेन्शन बढाई जाने की बाते करते है और सरकार स्पष्ट रुपसे नकार देती है यह सब पेन्शनर लोगो को गुमराह करने वाली बात हैं.सरकार हर लोगो का खयाल करती है तो यह लोग हिन्दुस्तान के नागरिक नहीं है
If henceforth I do not want to take my monthly pension, can I get my corpus back fron EPFO?