EPS 95 पेंशन (EPS 95 Pension) को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार और पेंशनभोगियों के बीच सीधी लड़ाई चल रही है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पर गुस्सा उतारा जा रहा है। पेंशनर्स को सरकार से बड़े आश्वासनों की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हो सकी। अब पेंशनर्स खुद सरकार को कई सुझाव दे रहे हैं, जिससे पेंशनभोगियों को लाभ मिल सके।
सरकार पर पेंशनर्स का गुस्सा साथ में सुझाव
पेंशनर्स आंदोलन से जुड़े एक पेंशनर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने लिखा, “मेरे हिसाब से EPS 95 पेंशन के लिए सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए।” उन्होंने चार बिंदुओं में यह बताया कि कैसे पेंशनभोगियों का भला हो सकता है।
EPS 95 पेंशनर्स के लिए 4 सुझाव
- पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन: सरकार को पिछले संशोधन, यानी 1 सितंबर 2014 से मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा को संशोधित करना चाहिए। इससे पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है और पेंशनभोगियों को अधिक लाभ मिल सकता है।
- न्यूनतम पेंशन का संशोधन: कल्याणकारी उपाय के रूप में बजटीय सहायता के साथ बुजुर्ग पेंशनभोगियों को कुछ राहत देने के लिए न्यूनतम पेंशन को संशोधित किया जाना चाहिए। इससे उन्हें बेहतर जीवनयापन का मौका मिल सकेगा।
- फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन: नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए फंड का एक्चुरियल मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इससे पेंशन फंड की वर्तमान स्थिति स्पष्ट होगी और आवश्यक सुधार किए जा सकेंगे।
- EPS फंड का निवेश: ईपीएस फंड (EPS fund) को अधिक रिटर्न देने वाले साधनों में निवेश किया जाना चाहिए। इससे शुरुआती सेवानिवृत्त लोगों की मृत्यु के कारण सरकार का सब्सिडी बोझ धीरे-धीरे कम हो जाएगा और फंड की स्थिति मजबूत होगी।
पेंशनर्स की मांग
पेंशनर्स की ये मांगें सरकार और EPFO के लिए चुनौती बन चुकी हैं। यदि इन सुझावों को ध्यान में रखा जाता है, तो पेंशनभोगियों को काफी राहत मिल सकती है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
EPS 95 पेंशन योजना को लेकर पेंशनर्स और सरकार के बीच तनाव बना हुआ है। पेंशनभोगियों ने सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिन पर ध्यान देने से उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब देखना यह है कि सरकार और EPFO इन सुझावों पर क्या कदम उठाते हैं और पेंशनभोगियों की समस्याओं का कैसे समाधान करते हैं।
EPFO Pensioner ko jine layak pension milni chahiye. EPFO me kafi benami paise pade hain ..jinka upyog pensioners ko rahat dene ke liye karna chahiye. EPFO pentioner ko Pradhan mantri svasthya yojna me Samil karna chahiye.
Now Modi government must accept and try to explore the possibilities to enhance the EPF 95 pensioners suggestions as early as possible please 👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏
Sarkar slogan deti hey “Ek vrux(tree) Maa ke naam” lekin jivit Maa,Baap ko bhukha rakhne ka
Paisa dene ki niyat nahi hey
Farmar s (kisan)ko bhi bhukha rakhte hey
No hope of EPS minimum pension rise and a suitable uniform pension scheme for all tax payers wether from govt ,public or private sectors including limitations of single pension for polical leaders ,govt servants,husband wife only one pension should be given to a family and no benefits of many pensions for neta ,govt servants doing two jobs and husband and wife both working should be given only one pension then matter of social security can be solved at certain labels.otherwise loot of pension by polical leaders and beurocrats can not be stopped and EPS members and other private tax payers can not get a suitable amount of pension.
न्युनतम पेन्शन 7500/- करना जरूरी ईस लिए है की, दिन-दिन महंगाई आंक बढते ही जाता है.
लाखो की तादाद.में पेन्शनरो को 1,000/- से भी कम पेन्शन से कैसे अपना जीवन यापन कर पाए यह सोचना चाहिए क्युं की, ऐक मजदूर को भी न्युनतम मजदूरी रोजाना 500/- मिलती है
यह बात को मद्देनजर लेना चाहिए.
EPFO pensioners must get minimum Rs 7500/_ + pluse others senior citizens like Rly second class Ac 50%.in laboratory test . ESI like centre government employees.
विषय: श्रमिक के epf खाता में पेंशन का अंशदान जमा कराने के संबंध में ?
महोदय
सविनय निवेदन है कि प्रार्थी राजेश कुमार श्रीवास्तव निवासी 191/ 6 शास्त्री नगर कानपुर कानपुर-05 उत्तर प्रदेश जो एल. आर.मोल्ड प्राइवेट लिमिटेड B-13 साइड नंबर-5 पनकी इंडस्ट्रियल एस्टेट कानपुर – 022 में 8 साल 4 महीने से स्थाई वर्कर के रुप में कार्यरत था। कंपनी मालिक( श्री आलोक लोहिया) ने अपनी हठधर्मिता के कारण प्रार्थी को प्रताड़ित कर उसे मई 2018 में कार्य से वंचित कर दिया और ना ही कोई उचित भुगतान किया और ना ही ग्रेच्युटी का भुगतान किया जिसके कारण प्रार्थी को कानपुर श्रम न्यायालय की शरण लेनी पड़ी प्रार्थी विगत 6 वर्ष से श्रम न्यायालय( कोर्ट नंबर तीन में वाद संख्या 52/2018) की शरण में है और प्रार्थी को लगता है कि विगत आने वाले कुछ वर्ष तक उसे श्रमिक न्यायालय से न्याय मिलना असंभव है ऐसे में प्रार्थी के भविष्य निधि खाते में कोई अंशदान जमा नहीं हो रहा है जिसके कारण भविष्य में मिलने वाली पेंशन बाधित हो सकती है और ना ही e.s.i.सुविधा मिल रही है जिसके कारण वह अपना वा अपने परिवार को किसी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा नहीं दे पा रहा है ऐसे में कोर्ट में लंबित श्रमिकों को ना ही कंपनी से कोई सहायता मिलती है ना ही सरकार से कोई आर्थिक मदद, श्रमिकों को अपने वा अपने परिवार के पालन पोषण, बच्चों की पढ़ाई को आगे बढ़ाने में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है अतः महोदय जी से निवेदन है कि उक्त विषय पर विचार कर प्रार्थी को भविष्य निधि खाते में कम से कम पेंशन का अंशदान जमा करवाने या श्रमिक द्वारा स्वयं epf के पेंशन का अंशदान जमा कराने का विकल्प प्रदान करें ताकि उसको भविष्य में मिलने वाली पेंशन में कोई अवरोध ना हो। महान कृपा होगी।
नोट:- प्रार्थी ने उक्त संबंध में कई बार श्रम मंत्रालय, epf विभाग और e.s.i विभाग में पत्राचार किया लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला जिससे कि प्रार्थी को भविष्य में मिलने वाली पेंशन का आश्वासन मिले।
प्रार्थी
राजेश कुमार श्रीवास्तव
Email- [email protected]
पेन्शन लवकर मिळत नाही मी ५वर्षा पासून संभाजी नगर ऑफिस मध्ये चकरा मार्तंयो
अधिकारी दरवलेस नविन फ्रॉम भरून या मी २०१९ पासून नगर ते संभाजी नगर २ टाइम्स महिन्यात चकरा मारतेय अधिकारी सरळ मागे पाठवून देतायत उपाय सांगा
Modi sir private company retirement person ka kuch kijiye please. Pension minimum Rs 1000/ plus VDA and medical facility dena chahiye government ko. jitna pension milta hai ek admi ka 15 din ka khana nehi hota wife keya khayega. After 60 har koi person ko jine ka haque hai. MLA & MP ka kharcha kam kijiye. Travel band kijiye, extra facility band kijiye. Keya Middle class family ka jine ka haque nehi hai. Khali election ka time sab ka Vote chahiye. Minister Khali apna kurshi ka chinta hai.
Pl hoke eps 95.all old-age person are struggling with their life.nobsdy maitain his expenditure in this lowest pension. Some one leaved the living on earth.. remaining are asking their right of living in this democracy. compare the pension,period,ammount, facility with political elected mp,mla. And eps Holder.. otherwise pass the bill of willing death,it had better to survive our rusted, crisis life. Jay Ram,Hay Ram. Almighty God should give conciuos ,sympathetic , brilliancy. Old persons boon has great power to face the situation.
सरकार को पहले से काफी सुझाव दिये जा चुके हैं, पर सरकार और उनके अधिकारी अत्धिक बुद्धिमान हो गये हैं, उन्हें सरकार ओर अपनी चिंता है ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। सरकार हमको ये बताये, कि उसने १९९५ से अबतक ईपीएफओ संगठन पर एडमिनिस्ट्रेशन पर कितना प्रतिशत खर्च बढ़ाया। हमलोगों को देने के लिये फंड नहीं तो ये फंड कहाँ से आया। प्रोरेटा बेस सभी सरकारी और गैर सरकारी सब पर लागू करो। एक पेंशन नीति बनाओ। ये अन्याय अब ज्यादा दिन न चलने वाला।
2005 પહેલાના કર્મચારીઓને પેન્શન આપવું જોઈએ. કારણકે 2005 પહેલા જૂની પેન્શન સ્કીમ ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમ હતી. તો પછી પેન્શન કેમ ના આપો? Only for pencil . Hamari mang old pension scheme.
અભણ માણસ જે રાજ કારણ મા છે જેને કોઈ કામ ની જાણકારી નથી એવા માણસો ને ખીસા ભરી ને પેન્શન મળે છે
સુ મોઘવારી સરકારી મનોસોને જ લાગે છે ગરીબો ને કોઈ મોઘવારી નથી લાગતી ??????? દર વખતે સરકારી માણસોનું પેન્શન વધે અને ગરીબ નાં પૅન્શન માં કોઈ વધારો થતો નથી અમે તમને બોજ લગતાહોઈ તો અમોને કમકર્તી સંથામાંથી કોઈ દિવસ રિતાયાર નાં કરો તો તમને પેન્શન નો બોજ આવસેજ નહિ માણસ નાં મૃત્યુ સુઘી નોકરી ચાલુ રાખો
न्यूनतम पेंशन पर सुझाव और आश्वासन ही मिल रहा है. 10 साल से हम यही सुनते आ रहे है.
कब सरकार जागेगी..
या ये भी मनमोहन ज़ी की तरह गूंगी है.
ईपीएफओ में पेंशन कब से शुरू होती है मेरी उम्र 55 साल है ईपीएफओ ऑफिस इंदौर लगता है मैने फरवरी 2024 मैं नौकरी छोड़ दी है और ईपीएफ राशि मांग कर दिया है लेकिन फाइनल सेटलमेंट राशि अभी तक नहीं मिला है क्या करना चाहिए ?
Please note that- jinka Basic salary 14200 h, kya unka pension 15000*18/70 banega Or, 6500*18/70 per banega. Or 14200*18/70 in tino me se kya hona chahiye. Working period 18 years h. Explain that
मैंने ज़िन्दगी भर शायद 40 yrs तो काम किया और करीब करीब हर जगह PF deduction भी हुआ पर आज तक कभी भी कोई pension वगैरह नहीं मिला और न ही कहीं से कुछ पैसे मिले। समझ में नहीं आता की ये सब क्या है और इस 70 yrs की उम्र में किसे contact करूं। अगर कोई संस्था मुझे help करें तो भला हो जायेगा। क्या करना है
Purshottam kumar
Sarkar eps95 pensioners ko minimum 1000₹ monthly pension abhi de rahi . kya Kanoon banaya sarkar jo ki 33.33₹ per day aata.jbki ek din ka dal roti only 150 aata.sarkar kahti ki garibo ka sarkar hai.ye 150₹ek ka yadi budha+budhi ho to 300 aayega yani month ka 9000 aayega.puri jindagi Desh hit me kam karne ke bad jbki koi mp mla ek din ka bhi ho jaye to usko aajivan pension bina contribution ka milta hai.yani sarkar Desh ko garibi ki daldal me rakhna chahta.
The above suggestions offered by pensioners is very appreciable. Otherwise there is no option for the possible way to increase the pension amount. Let us wait and watch the action or reaction of the govt.
To refund the employer share with interest to epfo members. And to dimiss the epfo pension 95 scheme is the best solution for improving. Let the epfo members to invest the amt. In more profitable ways.
This Govt. not only plying with EPFO MEMBERS, as no capacity either to fix minimum pension to a retired employees as per new slab, or to carry out Honble court order as there are CRORES OF RUPEES as surplus fund under EPFO account.
प्रधानमंत्री मोदीजी, अगर आपका पार्टी राजसत्ता पें हमेशा रुलींग कराना चाहते हो तो.. अपसे भी जादा वयस्क लोग जो है, उनको रु.1000/- पेन्शन EPS 95 की योजनाके तहत मिल रहा है, उसे atleast ₹.7500 नहीं दे सकते हो तो मिनीमम रु. 5000/- प्रती महा पेन्शन बढाके दीजिये. लोग आपको दुवा देंगे. 60 साल के बाद ओल्ड एज पेंशनर्स लोगोंको दवापाणी, डॉक्टर चेक अप, इत्यादी खर्चा कम सो कम रु. 3000 तक एवरेज प्रती माह आता है… यह बात सोचकर स्पेशल GR निकाले औंर हमे न्याय दे… Minimum Rs. 5000/- penshion to be given per month to peoples who retired from private sectoins, private companies,