मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे अब कुल महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत हो जाएगा। इस फैसले को गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में अंतिम रूप दिया गया।
मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ता की जानकारी
मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए 7वें वेतनमान के अंतर्गत महंगाई भत्ते में 1 जुलाई से 4% की बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी के साथ, उनका महंगाई भत्ता अब 46% हो जाएगा। इसके अलावा, पेंशनरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की अनुमति से वित्त विभाग को आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने हेतु कहा गया है। शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद मध्यप्रदेश पर प्रतिवर्ष 222 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
बैकलॉग पदों की भर्ती शीघ्र आरम्भ
मध्यप्रदेश सरकार ने 10,000 बैकलॉग पदों को भरने के लिए जल्दी प्रक्रिया शुरू करने का निश्चय किया है। इस संबंध में जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान दी। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को एक माह के लिए बिना ब्याज के ऋण प्रदान करने से सरकार पर लगभग 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
यह कदम राज्य सरकार की कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि और बैकलॉग पदों पर भर्ती जैसे उपाय राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
