EPFO में निवेश करने वाले कर्मचारियों के PF के लिए सैलरी की अधिकतम सीमा बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बता दें EPF की वेज लिमिट बढ़ाने के प्रस्ताव पर पिछले कई सालों से कोई कदम नहीं उठाया गया है ऐसे में CNBC से विज्ञापित रिपोर्ट से मिल रही जानकारी के अनुसार यूनियन बजट में इसका एलान संभव है। माना जा रहा है की सरकारी लेवल पर सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ाने की तैयार की जा रही है, जिसे लेकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस बार वेज सीलिंग बढ़ाने का एलान कर सकती हैं।
मौजदा समय में प्रोविडेंट फंड के लिए वेज सीलिंग 15000 रूपये है, जिसे 1 सितंबर, 2014 में 6500 से बढ़ाकर 15000 रूपये किया गया था। हालांकि यदि इस बार वेज सीलिंग के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो 10 साल बाद इसकी लिमिट में बदलाव किया जाएगा, जिससे यह लिमिट बढ़कर 15000 से 25000 रुपये की जाएगी।
पीएफ में बढ़ेगा कर्मचारियों का योगदान
वेज लिमिट बढ़ाने को लेकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की और से प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है, जिसके तहत इसमें 10000 की बढ़ोतरी यानी 25000 रूपये वेज लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। वेज लिमिट बढ़ने का फायदा देश के लाखों कर्मचारियों को दिया जाएगा, इस सीमा के बढ़ने से कर्मचारियों का PF में अधिक योगदान बढ़ेगा, जिससे वह भविष्य में रिटायरमेंट के लिए अधिक बचत कर सकेंगे।
हालांकि अभी सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इस प्रस्ताव के लागू होने से सीधा असर कर्मचारी प्रोविडेंट फंड योजना और कर्मचारी पेंशन योजना में किए जाने वाले योगदान की राशि पर भी पड़ेगा।
नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का होगा योगदान
कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत कर्मचारी और नियोक्ता/ कंपनी दोनों ही EPF खाते में मूल वेतन, महंगाई भत्ता या कोई अन्य भत्ते यदि कोई हो, का 12%-12% का समान योगदान करते हैं। PF खाते में जहां एक तरफ कर्मचारी का पूरा योगदान प्रोविडेंट फंड में जाता है तो वहीं दूसरी ओर नियोक्ता के 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना और बाकी का 3.67% प्रतिशत PF खाते में जाता है।
