केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जुलाई 2024 से उनकी महंगाई भत्ता (DA) की गणना में बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन जुलाई 2024 से यह शून्य से गणना होगी। इसका अर्थ है कि मौजूदा 50% महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में शामिल हो जाएगा और नई गणना की जाएगी। इस बदलाव के परिणामस्वरूप वेतन में वृद्धि होगी।
वेतन में वृद्धि का असर
महंगाई भत्ते की गणना शून्य से शुरू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 9000 रुपये की वृद्धि होगी। जिन कर्मचारियों की मौजूदा मूल वेतन 8000 रुपये है, उनकी सैलरी 17000 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार, 20000 रुपये के मूल सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी 37000 रुपये हो जाएगी, क्योंकि उनके मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा।
महंगाई भत्ते की गणना
महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम ब्यूरो हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी करता है। वर्तमान में जनवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ता 50.8% है, जिसे 51% तक बढ़ाया जाएगा।
हालांकि, फरवरी और मार्च 2024 के आंकड़े समय पर जारी नहीं किए गए हैं, जिससे महंगाई भत्ते की गणना को लेकर अनिश्चितता है। जुलाई में अंतिम आंकड़े आने पर ही तय होगा कि महंगाई भत्ते की गणना शून्य से शुरू होगी या 50% तक बढ़ जाएगी। यह निर्णय सरकार पर निर्भर करेगा।
पुरानी पेंशन योजना 2024
सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन एक महत्वपूर्ण लाभ है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलता था, जिसे 2003 में बंद कर दिया गया था। हालांकि, कर्मचारियों की मांग के कारण इसे फिर से शुरू किया गया है।
ओल्ड पेंशन स्कीम वापसी
हिमाचल प्रदेश की सुक्कू सरकार ने 2023 में अपने चुनावी वादे के अनुरूप ओल्ड पेंशन योजना को पुनः लागू किया है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति के बाद अपने मूल वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के साथ-साथ पहले से ही सेवा निवृत्त हो चुके कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी।
लाभार्थियों की संख्या
हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमान के मुताबिक इस योजना से 1.30 लाख से ज्यादा पूर्व कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों को अपने विभाग प्रमुख के कार्यालय में एक महीने के भीतर यह निर्णय लेना होगा कि वे इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं।
ओल्ड पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। अब कांट्रैक्ट आधार पर की गई सेवा को भी गिना जाएगा, जो पहले नहीं होता था।
महत्त्वपूर्ण मेमोरेंडम
हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग के प्रमुख श्री देवेश कुमार ने इस योजना को लागू करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण मेमोरेंडम जारी किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर जारी किया गया है। इसमें सभी पात्र कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
जो लोग पा्वेट जाब करते हैं और पीएफ कटता है उनकी सेलरी कितनी होनी चाहिए या उनकी कितनी पेंशन हो सरकार सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए सोचेगी या निजी कम्पनी कर्मचारीयों के बारे में भी सोचेगी। ???
Every sector ke wages plus karne chahiye, chahe wo pvt. ho ja govt.
Private sector m b kuch kr do
This means we will lose the stipulated DA of 4% effective from July 2024. Actually this is loss to every govt. employee.
अभी तक नहीं मिला तो आगे क्या देंगे, सब बेबकुफ़ बना रहे है जनता को, देख लेना बजट मे कुछ नहीं मिलने बाला,,
No, we will not lose the DA effective from July 24. The existing 50% will become zero but wef 01 July the DA will be 3-4% on the total (Basic+ 50%).