देश में पेंशन भोगी संगठन काफी लम्बे समय से पेंशन में वृद्धि और कई अन्य मुद्दों जैसे कम्यूटेशन बहाली, मेडिकल भत्ते आदि बढ़ाने को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। पेंशनभोगियों की इन मांगो को लेकर सरकार की और से नई दिल्ली, विज्ञान भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पेंशन भोगी संगठनों के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल थे।
इस बैठक में पेंशनभोगियों की मांगों पर क्या-क्या चर्चा की गई और किन मुद्दों को स्वीकार किया गया, वहीं 1 अतिरिक्त इंक्रीमेंट पर DOPT का क्या फाईनल आदेश जारी किया गया? चलिए जानते हैं, इसकी पूरी जानकारी।
किन मुद्दों पर हुई चर्चा
बता दें नई दिल्ली में हुई बैठक में पेंशनभोगी संगठनों की मांगों पर चर्चा की गई इनमें से कुछ मुद्दों को माना गया तो कुछ मुद्दों को खारिज कर दिया गया। हालांकि ऐसे भी मुद्दे थे जिनके ऊपर दोबारा विचार करने की सहमति भी बनी, ऐसे सभी मुद्दों की जानकारी निम्नलिखित है।
पेंशनर्स के अनिवार्य स्वास्थ्य जांच की मांग
इन मुद्दों में एक मुद्दा जो पेंशनभोगी संगठनों ने उठाया वह था पेंशनभिगियों के लिए 6 महीने या साल में एक बार आवधिक हेल्थ चेकअप आयोजित किया जाए। पेंशनभोगियों के समय-समय पर हेल्थचेक करने की मांग पर Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) के प्रतिनिधियों ने बताया की पेंशनभोगियों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी जाती है।
जिसके लिए पेंशन भोगी CGHS Wellness Centre से सूचीबद्ध अस्पतालों से चेकअप के लिए CMO से रेफरल प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यदि किसी पेंशन भोगी को इस संबंध में किसी तरह की कोई शिकायत होती है तो वह लोकल एडवाइजरी कमेटी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
मेडिकल भत्ते (FMA) में बढ़ोतरी
इस बैठक में नॉन CGHS क्षेत्र में रहने वाले पेंशन धारक जिन्हें वर्तमान में 1000 रुपये FMA (Fixed Medical Allowance) मिल रहा है उसे बढ़ाकर 3000 रुपये किए जाने की मांग पर चर्चा की गई। क्योंकि संगठनों के अनुसार मात्र 1000 रुपये में दवाओं की जरूरतों को पूरा कर पाना नामुमकिन है, जिसपर MoHFW के ज्वाइंट सेक्रेटरी का कहना है की 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशनभोगियों का FMA 1 जुलाई, 2017 से 1000 रुपये प्रस्तावित किया गया है। ऐसे में इसे बढ़ाने के ऊपर सरकार का दोबारा कोई विचार नहीं है।
65 साल से दिया जाए 5% अतिरिक्त पेंशन का लाभ
पेंशनभोगियों की पेंशन में अतिरिक्त बढ़ोतरी को लेकर भी पेंशनभोगी संगठनों की मांग थी कि उन्हें पेंशन बढ़ोतरी का फायदा 65 साल से ही दिया जाना चाहिए। इससे पेंशन में हर पांच साल में 5% की बढ़ोतरी जैसे 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10% 75 साल पर 15% और 80 साल पर 20% की अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाए। इसे लेकर DOPPW के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने आर्थिक मामलों के विभाग का सुझाव मांगा था।
जिसपर उनका कहना है की यदि पेंशनभोगियों की यह मांग मानी गई तो इससे सरकार के ऊपर अधिक वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसके अलावा राज्य सरकार के पेंशन भोगी भी इसी तरह की मांग रख सकते हैं ऐसे में सरकार पर वित्तीय बोझ न बढ़े इसके लिए इस मांग को फिलहाल लंबित रखा गया है।
वरिष्ठ नागरिकों/पेंशनधारकों को रेलवे किराए में छूट
इसके अतिरिक्त पेंशनधारकों को जिस तरह पहले रेलवे किराए पर छूट मिलती थी, इसे लेकर भी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधि से मांग की ही की वह इस छूट को फिर से बहाल करें। जिसपर रेलवे ने संगठनों की मांग को खारिज करते हुए बताया की रेलवे विभाग पहले ही दिव्यांग, विद्यार्थी और रोगियों को लगभग 59837 करोड़ रुपये की छूट देता है यानी इससे प्रति व्यक्ति 53% की छूट रेलवे यात्रा में दी जाती है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों/पेंशन धारकों को रेलवे किराए में छूट को फिर से बहाल नहीं किया जा सकता।
फैमिली पेंशनधारकों के लिए FMA को मंजूरी
देश में फैमिली पेंशन धारक जिनमें तलाक शुदा, विधवा और अविवाहित बेटियों को फैमिली पेंशन मिलती है उन्हें भी फिक्स मेडिकल अलाउंस का लाभ दिए जाने को लेकर पेंशनभोगियों ने अपनी मांग रखी थी, क्योंकि रेलवे बोर्ड द्वारा उन्हें इस तरह का फायदा नहीं दिया गया है। इसपर रेलवे बोर्ड ने कहा की FMA और REHLS यानी रेलवे हॉस्पिटल का फायदा पेंशनधारकों के साथ फैमिली पेंशनभोगियों को भी मिलता है। लेकिन अब रेलवे की और से जारी आदेश से पेंशन पानी वाली ऐसी विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस और REHLS का लाभ मिल सकेगा।
1 इंक्रीमेंट का फायदा
इस बैठक में नोशनल इंक्रीमेंट के मुद्दे पर भी चर्चा की गई, जिसमे पेंशनभोगी संगठनों ने ऐसे कर्मचारी जो एक साल का कार्यकाल पूरा करते हैं उन्हे 1 जुलाई/ 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा देने को लेकर भी अपनी बात रखी। इसपर DOPT के प्रतिनिधियों का कहना है की सरकारी कर्मचारी को वेतन वृद्धि की तारीख से सेवा में होना चाहिए।
इस मामले पर उन्होंने आगे यह भी कहा की इन नियमों में संशोधन की मांग को व्यय विभाग के साथ उठाया गया था। वहीं इस मुद्दे को लेकर अटॉर्नी जनरल के साथ दोबारा विचार किया जाएगा और जल्द ही रिटायर कर्मियों को इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी किया जाएगा।
मेरे पिताजी पेंशन धारक थे उनका 10.5.2024 को देहांत हो गया पेंशन फाईल मै मेरे माता जी का नाम नही है पिताजी और माता जी का एक साथ फोटो लगा हुआ हौ शील और साईन लगा हुआ है माता जी को पेंशन देने से मना कर रहे है कि पेंशन फाईल मै नाम नही है कृपया मुझे आपना मार्गदर्शन देने कि कृपया करे धन्यावाद
sir delhi me kuch 4 se 6 mahine se pension n arhi h kya pta chal skta h kb tak aegi bank ko kuch pta n … pension vibhag bolta h agle month jb se 4 to ho gye sir …. kese pta kese sir hamara dada ji humse puchte hai…..