EPFO द्वारा संचालित Employees’ Pension Scheme (EPS-95) उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत और स्थिरता का स्रोत है, जो रिटायरमेंट के बाद नियमित आय की उम्मीद रखते हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में EPF में मिलने वाली अधिकतम मासिक पेंशन ₹7,500 है। यह पेंशन उस कर्मचारी को मिलती है जिसकी औसत पेंशन योग्य वेतन ₹15,000 है और जिसकी सेवा अवधि 35 वर्षों की रही है। पेंशन की गणना इस मानक फॉर्मूले से की जाती है—(पेंशन योग्य वेतन × सेवा के वर्ष) ÷ 70। उदाहरण के लिए, ₹15,000 × 35 ÷ 70 = ₹7,500।
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वेतन सीमा वृद्धि का प्रस्ताव और संभावित बदलाव
EPFO वर्तमान में इस बात पर विचार कर रहा है कि पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹30,000 किया जाए। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो अधिकतम मासिक पेंशन ₹15,000 तक जा सकती है। इसी फॉर्मूले को नए वेतन पर लागू करें तो (₹30,000 × 35) ÷ 70 = ₹15,000 पेंशन मिलेगी। यह उन कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा जो अपने वास्तविक वेतन के अनुसार अधिक योगदान देना चाहते हैं और पेंशन में भी ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं।
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हायर पेंशन विकल्प का लाभ कैसे लें
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, EPFO ने उन कर्मचारियों को हायर पेंशन का विकल्प चुनने का मौका दिया है जो 1 सितंबर 2014 से पहले EPS के सदस्य थे और जिन्होंने उस समय संयुक्त विकल्प नहीं चुना था। ऐसे कर्मचारियों को अब अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा और पूर्व अवधि का अतिरिक्त योगदान भी देना होगा। इसके बदले में, उनकी पेंशन का निर्धारण उनके वास्तविक वेतन पर किया जाएगा, न कि ₹15,000 की अधिकतम सीमा पर।
न्यूनतम पेंशन में संभावित बदलाव
वर्तमान में EPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन ₹1,000 है, जिसे लेकर लंबे समय से कर्मचारियों की मांग रही है कि यह राशि अपर्याप्त है। अब खबरें आ रही हैं कि EPFO इसे बढ़ाकर ₹7,000 करने की योजना पर विचार कर रहा है। यदि यह लागू होता है तो इससे लाखों पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा, खासकर वे जो असंगठित क्षेत्रों से आते हैं या जिनकी सेवा अवधि कम रही है।
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