सरकार ने 8th Pay Commission के गठन से पहले ही इसकी नींव तैयार करना शुरू कर दिया है। ताज़ा अपडेट के अनुसार केंद्र सरकार ने डेपुटेशन (Deputation) के माध्यम से आयोग से जुड़ी 35 नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम यह दर्शाता है कि सरकार वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा को लेकर अब गंभीरता से काम कर रही है। आयोग के गठन से पहले इन नियुक्तियों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि कार्य सुचारू रूप से शुरू किया जा सके।
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कौन होंगे पात्र, क्या है पात्रता का पैमाना?
इन पदों पर नियुक्ति के लिए मुख्य रूप से केंद्र सरकार के मौजूदा कर्मचारी पात्र होंगे। हालांकि, यदि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों से भी योग्य अधिकारी आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से DoPT (Department of Personnel and Training) के नियमानुसार होगी, जिसमें बीते पाँच वर्षों के APARs, सतर्कता क्लियरेंस (Vigilance Clearance) और अन्य आवश्यक कागजात अनिवार्य होंगे।
आवेदन प्रक्रिया: बिना डेडलाइन के निरंतर चयन
आवेदन प्रक्रिया ओपन-एंडेड रखी गई है, यानी इसके लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। जैसे-जैसे उपयुक्त उम्मीदवार सामने आते जाएंगे, वैसे-वैसे चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सभी आवेदन सम्बंधित विभागों के माध्यम से भेजे जाने होंगे, ताकि वैधता और पारदर्शिता बनी रहे। यह रणनीति यह सुनिश्चित करती है कि सभी आवश्यक पद समय रहते भर दिए जाएं।
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आयोग का ढांचा और भविष्य की दिशा
सरकार की योजना है कि आगामी 2 से 3 सप्ताहों के भीतर आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्तियाँ कर दी जाएं। साथ ही, आयोग के कार्यक्षेत्र यानी Terms of Reference को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। 8th Central Pay Commission का गठन होने के बाद यह आयोग लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों की वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन योजनाओं की समीक्षा करेगा, जिससे व्यापक स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
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