DA Hike July 2025: इस बार सिर्फ नाम के लिए बढ़ेगा DA? 1.2 करोड़ कर्मचारियों को लग सकता है बड़ा झटका!

जुलाई 2025 में महंगाई भत्ता-DA बढ़ेगा या बस एक औपचारिकता होगी? जानिए किन आंकड़ों के आधार पर 1.2 करोड़ कर्मचारियों की उम्मीदें धूमिल होती दिख रही हैं, और सरकार किस दिशा में सोच रही है अगली वेतन वृद्धि को लेकर।

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Written by Rohit Kumar

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DA Hike July 2025 इस बार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए उम्मीद से कम राहत लेकर आ सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता-DA हर छह महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-AICPI (IW) के आधार पर संशोधित किया जाता है। लेकिन हालिया आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2025 में जहां AICPI 143.2 था, वहीं फरवरी में यह घटकर 142.8 पर आ गया, जो जुलाई 2025 की DA वृद्धि को प्रभावित कर सकता है।

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जनवरी 2025 में 2% की सीमित बढ़ोतरी

जनवरी 2025 के लिए केंद्र सरकार ने DA में महज 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया। यह वृद्धि 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रभावित करती है। हालाँकि आमतौर पर जनवरी और जुलाई में DA में 3% या उससे अधिक की बढ़ोतरी देखी जाती है, लेकिन इस बार आंकड़े थोड़े निराशाजनक रहे।

DA Hike July 2025

यदि AICPI में गिरावट की यह प्रवृत्ति आगे भी जारी रहती है, तो जुलाई 2025 में DA Hike 2% से भी कम या नाम मात्र की हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वृद्धि सिर्फ सांकेतिक हो सकती है, जो कर्मचारियों के वेतन या रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर खास असर नहीं डालेगी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि DA Hike July 2025 केवल कागज़ों पर सीमित रह सकता है।

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8वें वेतन आयोग से पहले आखिरी DA संशोधन

यह DA वृद्धि 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम हो सकती है, क्योंकि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। ऐसे में उम्मीद थी कि इस बार की DA वृद्धि कुछ राहत देगी, लेकिन AICPI के आंकड़े इसका समर्थन नहीं कर रहे। सरकार की ओर से फिलहाल किसी विशेष राहत की घोषणा नहीं की गई है, जिससे कर्मचारी वर्ग में चिंता और बढ़ गई है।

वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों पर संभावित प्रभाव

कम DA वृद्धि का सबसे बड़ा असर कुल वेतन पर पड़ता है। साथ ही रिटायरमेंट के समय मिलने वाले लाभ जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन और पीएफ भी DA के प्रतिशत पर आधारित होते हैं। ऐसे में जुलाई 2025 की सीमित वृद्धि से ये सभी लाभ अपेक्षाकृत कम हो सकते हैं। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से DA को बेसिक पे में मर्ज करने की मांग की है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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