हरियाणा के Group D कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सरकार ने किया बड़ा ऐलान – जानें क्या मिलेगा फायदा

हरियाणा सरकार ने ग्रुप D कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे हज़ारों अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नौकरी, सेवा निरंतरता और DA बढ़ोतरी जैसे लाभ मिलेंगे। पढ़ें पूरी खबर और जानें कैसे यह योजना आपकी ज़िंदगी बदल सकती है।

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Written by Rohit Kumar

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हरियाणा सरकार ने Group D कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक और राहतपूर्ण फैसला लिया है, जो न केवल उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि उन्हें भविष्य में स्थायी नियुक्तियों का भी लाभ देगा। यह घोषणा विशेष रूप से हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के अंतर्गत कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी हर साल कम से कम 240 दिन काम करते हैं, उन्हें स्थायी सेवा में तब्दील किया जाएगा।

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240 दिन की सेवा के बाद स्थायीत्व का अधिकार

सरकार के इस नए निर्णय के मुताबिक, जिन अस्थायी कर्मचारियों ने हर साल कम से कम 240 दिन कार्य किया है, उन्हें अब स्थायी सेवाओं में शामिल किया जाएगा। यह उन हज़ारों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, जो वर्षों से अनुबंध या तदर्थ आधार पर कार्यरत थे। इस पहल से न केवल रोजगार की स्थिरता बढ़ेगी बल्कि सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित होगी।

हड़ताल के दिनों में नहीं होगा सेवा अवधि का नुकसान

पिछले वर्ष जुलाई और अगस्त में हुए हड़ताल के दौरान जिन कर्मचारियों ने भाग लिया था, उन्हें लेकर सरकार ने एक संवेदनशील और व्यावहारिक रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन हड़ताल के दिनों का वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन इन दिनों को सेवा की निरंतरता में जोड़ा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि ये दिन कर्मचारियों की कुल सेवा अवधि से बाहर नहीं किए जाएंगे, जिससे उनकी भविष्य की स्थायी नियुक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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महंगाई भत्ता (DA) में संभावित बढ़ोतरी से और राहत

केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 2% की बढ़ोतरी के बाद, अब हरियाणा सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी दिशा में कदम उठा सकती है। यदि राज्य सरकार भी DA में बढ़ोतरी करती है, तो यह 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा और इसका लाभ जनवरी 2025 से मिलेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को पिछली अवधि का एरियर भी मिलेगा, जिससे उन्हें एकमुश्त वित्तीय राहत भी प्राप्त होगी।

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