सरकारी नौकरी में शामिल होते ही सबसे पहला सवाल यही उठता है—”नए कर्मचारियों को पहले साल में कौन-कौन से Allowance मिलेंगे?” इस सवाल का जवाब 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के नियमों में छिपा है, जो केंद्र सरकार के अधीन सभी नए कर्मचारियों पर लागू होता है।
नए सरकारी कर्मचारी पहले दिन से ही कई तरह के भत्तों और वित्तीय लाभों के पात्र बन जाते हैं, जो उनकी मासिक आय को बेहतर बनाने के साथ-साथ भविष्य को भी सुरक्षित करते हैं। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि नौकरी के पहले साल में आपको कौन-कौन से Allowance, भत्ते और लाभ मिलते हैं और उनका संरचना किस तरह की होती है।
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वेतन संरचना और प्रारंभिक सैलरी
7वें वेतन आयोग के तहत एक नए केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम प्रारंभिक वेतन ₹18,000 से शुरू होता है, जो Pay Level 1 के अंतर्गत आता है। वेतन संरचना अब सरल और पारदर्शी हो चुकी है, जिसमें Pay Matrix का प्रयोग होता है। इसमें Grade Pay और Pay Band की जगह Matrix Level के अनुसार वेतन तय होता है। कर्मचारी का वेतन उसके चयनित पद और लेवल पर निर्भर करता है, और हर वर्ष वार्षिक वृद्धि के साथ इसमें बढ़ोत्तरी होती है।
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA)
महंगाई भत्ता, जिसे Dearness Allowance (DA) कहा जाता है, नए कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से ही मिलना शुरू हो जाता है। यह भत्ता मूल वेतन का एक प्रतिशत होता है और हर छह महीने में सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है। यह भत्ता बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है और समय-समय पर इसमें बढ़ोत्तरी की जाती है। वर्तमान में यह कुल वेतन में बड़ा योगदान करता है।
मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance – HRA)
नए कर्मचारी को स्थान के अनुसार मकान किराया भत्ता (HRA) भी मिलता है। अगर आपकी पोस्टिंग महानगर (X श्रेणी) में है, तो HRA 24% तक मिलता है, मध्यम शहर (Y श्रेणी) के लिए 16% और छोटे शहर (Z श्रेणी) के लिए 8% मिलता है। जैसे ही DA 50% से ऊपर जाता है, यह HRA क्रमशः 27%, 18% और 9% हो जाता है। यह भत्ता आपके किराए के खर्च को काफी हद तक कवर कर देता है।
यात्रा भत्ता (Transport Allowance – TA)
नए सरकारी कर्मचारियों को दैनिक आवागमन के लिए यात्रा भत्ता यानी Transport Allowance (TA) भी मिलता है। यह भत्ता कर्मचारी के पद, वेतन स्तर और पोस्टिंग स्थान पर आधारित होता है। Metro cities में TA की राशि अन्य शहरों के मुकाबले अधिक होती है, जिससे आवागमन खर्च में राहत मिलती है।
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पोशाक भत्ता (Dress Allowance)
नए कर्मचारियों को सेवा में शामिल होते ही पोशाक भत्ता (Dress Allowance) दिया जाता है। पहले यह भत्ता साल में एक बार जुलाई में मिलता था, लेकिन अब इसे दो किश्तों में भी दिया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी पूरे वर्ष सेवा में नहीं होता, तो उसे यह भत्ता अनुपातिक (Pro-rata) रूप से दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी ने अगस्त में जॉइन किया और सालाना भत्ता ₹20,000 है, तो उसे ₹18,333 दिया जाएगा।
हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA)
नए कर्मचारी अगर खुद का घर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें House Building Advance (HBA) की सुविधा दी जाती है। इसके तहत अधिकतम ₹25 लाख तक का ऋण लिया जा सकता है, जो पहले ₹7.5 लाख तक सीमित था। यह सुविधा सरकार द्वारा रियायती ब्याज दर पर दी जाती है, जिससे आवास का सपना साकार किया जा सकता है।
केंद्रीय समूह बीमा योजना (CGEGIS)
केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी CGEGIS के सदस्य होते हैं, जिसमें उन्हें बीमा और बचत दोनों का लाभ मिलता है। मासिक वेतन से छोटी राशि काटी जाती है, जिसके बदले दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में बड़े कवरेज का प्रावधान होता है। यह योजना सेवा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
2004 के बाद नियुक्त सभी नए केंद्रीय कर्मचारी NPS के तहत आते हैं। इस प्रणाली में कर्मचारी और सरकार दोनों ही वेतन का 10% योगदान करते हैं। यह पूरी तरह से Market Linked होता है और रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन का प्रावधान करता है। NPS आपकी नौकरी के पहले दिन से ही लागू होता है और आपका PRAN नंबर जेनरेट किया जाता है।
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वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ
हर नए सरकारी कर्मचारी को हर वर्ष 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है, जो उनके Pay Matrix में अगले स्तर तक उन्हें बढ़ा देती है। यह वृद्धि स्वतः होती है और सेवा के हर वर्ष बाद लागू होती है। इसके साथ-साथ पदोन्नति (Promotion) के आधार पर वेतन में अतिरिक्त बढ़ोत्तरी होती है।
