सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत! सुक्खू सरकार बढ़ाएगी 3% DA – जानिए कब से मिलेगा लाभ

हिमाचल सरकार ने 15 मई 2025 से कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% अधिक महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है। साथ में वृद्धजन योजना, मजदूरी और मानदेय में बढ़ोतरी जैसे बड़े ऐलानों से लाखों लोगों को मिलेगा सीधा फायदा – इस रिपोर्ट में जानिए सभी प्रमुख घोषणाएं विस्तार से।

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Written by Rohit Kumar

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सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत! सुक्खू सरकार बढ़ाएगी 3% DA, यह घोषणा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2025-26 के बजट में की है। इस निर्णय का सीधा लाभ राज्य के 1.75 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। 3% की यह वृद्धि 15 मई 2025 से प्रभावी होगी, जिससे इन सभी को उनके वेतन में महत्त्वपूर्ण इज़ाफा देखने को मिलेगा। यह फैसला न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाला है, बल्कि कर्मचारियों के मनोबल को भी ऊंचा करेगा।

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पेंशनर्स को मिलेगा लंबित एरियर का लाभ

इस बजट में सिर्फ वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। विशेष रूप से 70 से 75 वर्ष के वरिष्ठ पेंशनर्स के लंबित एरियर को इस वित्तीय वर्ष में चुकता करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही चतुर्थ से लेकर प्रथम श्रेणी तक के सरकारी कर्मचारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का भुगतान भी चरणबद्ध रूप से किया जाएगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में स्थायित्व आएगा।

दिहाड़ी मजदूरों के लिए बढ़ी मजदूरी

सिर्फ नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को ही नहीं, सुक्खू सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों को भी बजट में सम्मानजनक स्थान दिया है। मनरेगा (MGNREGA) मजदूरी ₹20 बढ़ाकर ₹320 प्रतिदिन कर दी गई है, वहीं सामान्य दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी ₹400 से बढ़ाकर ₹425 प्रतिदिन कर दी गई है। यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे लाखों मजदूरों के लिए एक बड़ा सहारा बनेगी और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगी।

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फ्रंटलाइन वर्कर्स और पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि

बजट 2025-26 में राज्य के फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, मिड-डे मील कर्मचारी, जलरक्षक और पंचायत चौकीदारों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। इसी तरह, पंचायती राज और शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी मानदेय में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। यह कदम न सिर्फ उनके योगदान को मान्यता देता है बल्कि उन्हें और अधिक प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

वृद्धजन देखभाल योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा कवच

मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना के तहत अब 70 वर्ष से अधिक आयु के बुज़ुर्गों को उनके घर पर स्वास्थ्य जांच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह पहल सामाजिक सुरक्षा को और व्यापक बनाती है, जहां बुज़ुर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिलता है। स्वास्थ्य सेवाओं की यह सुविधा ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों तक भी पहुंचाई जाएगी, जिससे बुज़ुर्गों को अब बेहतर इलाज और समय पर परामर्श प्राप्त हो सकेगा।

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