सरकारी कर्मचारियों (Govt Employees) के लिए एक अहम खबर है। सरकार ने रिटायरमेंट (Retirement) से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो इन नए नियमों को जानना आपके लिए अनिवार्य है। इन नियमों की जानकारी के अभाव में रिटायरमेंट के समय गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट अनिवार्य
कार्मिक मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब नौकरी के 18 साल पूरे होने के बाद सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से 5 साल पहले क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट (Qualifying Service Certificate – QSC) जमा करना अनिवार्य होगा। यह नियम सरकारी कर्मचारियों की सेवा से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए लागू किया गया है।
पेंशन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन
पेंशन और पेंशनर्स वेल्फेयर विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन में यह सुनिश्चित किया गया है कि 18 साल की सेवा पूरी होने पर कर्मचारियों को अपनी सेवा का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट (Verification Certificate) प्राप्त करना होगा। सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इस प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करें और कर्मचारियों के रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित रखें।
रिटायरमेंट से पहले सभी रिकॉर्ड होंगे व्यवस्थित
पेंशन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नौकरी के 18 साल पूरे होने पर कर्मचारियों को वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लागू होगी जिनकी नौकरी में 5 या उससे कम साल बचे हैं। पीरियोडिक वेरिफिकेशन (Periodic Verification) से कर्मचारियों की क्वालिफाइंग सर्विस तय होगी, जिससे रिटायरमेंट के समय उनकी सेवाओं से संबंधित रिकॉर्ड व्यवस्थित होंगे।
कैसे होगा वेरिफिकेशन?
नोटिफिकेशन के अनुसार, कर्मचारी का वेरिफिकेशन संबंधित विभाग के प्रमुख और अकाउंट ऑफिस द्वारा किया जाएगा। यह प्रक्रिया सर्विस नियमों के तहत पूरी की जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद कर्मचारी को तय फॉर्मेट में सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, जो उनकी क्वालिफाइंग सर्विस की पुष्टि करेगा।
वेरिफिकेशन प्रक्रिया की शुरुआत
यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। केंद्रीय सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 2021 (Central Civil Services Pension Rules 2021) के तहत, वेरिफिकेशन को रिटायरमेंट से 5 साल पहले पूरा करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया को 31 जनवरी के बाद से शुरू किया जाएगा।
कर्मचारियों को जागरूक बनाने की पहल
सरकार का उद्देश्य इस नए नियम के माध्यम से कर्मचारियों को उनके सेवा रिकॉर्ड और स्टेटस के प्रति जागरूक बनाना है। इससे न केवल कर्मचारियों की रिटायरमेंट प्रक्रिया सरल होगी बल्कि सभी रिकॉर्ड पहले से ही व्यवस्थित होंगे।
नियमों के पालन की जिम्मेदारी
कार्मिक मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस नई गाइडलाइन का पालन सभी सरकारी विभागों में अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के प्रति सतर्क करना है।
