सरकारी कर्मचारियों के लिए 8th Pay Commission को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि यह वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा, जिससे वेतन और पेंशन में एक बार फिर भारी इजाफा देखने को मिलेगा। हर बार की तरह इस बार भी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर वेतन में वृद्धि की जाएगी। अगर सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो मौजूदा न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है, जबकि पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 हो सकती है।
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हर वेतन आयोग ने बढ़ाई सैलरी और पेंशन!
सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अब तक हर 10 साल में एक बार बदलाव हुआ है। आइए, जानते हैं कि पहले के वेतन आयोगों ने कर्मचारियों को कितना फायदा दिया:
पहले वेतन आयोग (1946-1947) में न्यूनतम वेतन ₹55 प्रति माह और अधिकतम ₹2,000 प्रति माह था। इसके बाद दूसरे वेतन आयोग (1957-1959) में इसे ₹80 और ₹3,000 किया गया। तीसरा वेतन आयोग (1970-1973) ₹185 से ₹3,500 तक बढ़ा।
चौथा वेतन आयोग (1983-1986) के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई और ₹750 से ₹8,000 तक वेतन हुआ। पाँचवाँ वेतन आयोग (1994-1997) में ₹2,550 से ₹26,000 कर दिया गया। छठे वेतन आयोग (2006-2008) ने इसे ₹7,000 से ₹80,000 तक बढ़ाया, जबकि सातवां वेतन आयोग (2014-2016) के बाद ₹18,000 से ₹2,50,000 तक सैलरी बढ़ गई।
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8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8th Pay Commission के लागू होने के बाद उनकी सैलरी में कम से कम 2.86 गुना बढ़ोतरी होगी। अगर मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें, तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 पर आधारित वेतन में भारी इजाफा होने की संभावना है। वहीं, पेंशनर्स को भी इस बढ़ोतरी से लाभ मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
वेतन आयोग पर सरकार का क्या रुख?
अब तक सरकार ने आधिकारिक रूप से 8th Pay Commission की घोषणा नहीं की है, लेकिन वित्त मंत्रालय और संबंधित विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार वेतन आयोग में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और अन्य भत्तों पर भी खास ध्यान दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को ज्यादा लाभ मिलेगा।
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