8th Pay Commission: केंद्र में फिर मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है, ऐसे नई सरकार के गठन के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। बता दें केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनर्स को साल की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ते (DA) का इंतजार बना हुआ हैं। 01 जनवरी, 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था, लेकिन इसमें कर्मचारियों की कई महत्त्वपूर्ण मांगे पूरी नही की गई थी।
जिसके बाद से वर्तमान में 8th Pay Commission के गठन की मांग तेजी से बढ़ गई है, इस संबंध में राष्ट्रीय परिषद ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को पत्र लिखकर सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन को प्राथमिकता देने की अपील की है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार कब आधिकारिक तौर पर फैसला सुनाएगी और इसका गठन कब किया जाएगा, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।
8वें वेतन आयोग की इसलिए बढ़ रही है मांग
राष्ट्रीय परिषद के सचिव गोपाल मिश्र का कहना है की कोविड-19 के बाद से महंगाई पहले से अधिक हो गई है। 2016 से 2023 तक जरूरी वस्तुओं और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं की खुदरा कीमतों में 80 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जबकि जुलाई 2023 में सरकार की और से हमे करीब 46 फीसदी महंगाई भत्ता ही दिया गया था, इसलिए वास्तविक मूल्य वृद्धि और कर्मचारियों, पेंशनर्स को दिए जाने वाले डीए में अंतर है।
आगे उन्होंने यह भी कहा की केंद्र सरकार का राजस्व 2015 से 2023 तक दोगुना हो गया है, जो राजस्व संग्रह में बड़ी बढ़ोतरी है, इससे केंद्र सरकार के पास वर्ष 2016 की तुलना में अधिक भुगतान क्षमता है।वहीं आज की बदलती आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग का गठन बेहद ही जरूरी हो गया है।
हर 10 साल में होता है इसका गठन
आपको बता दें की हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है, यह मौजूदा कर्मचारियों की मौजूदा तनख्वाह और अन्य भत्तों की समीक्षा करता है और उसी के आधार पर उसमे इजाफे की सिफारिश करता है। 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी, 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। इस वेतन आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद 1 जनवरी, 2016 से वेतन आयोग की सिफारिश लागू कर दी गई।
8वां वेतन आयोग कब होगा लागू
8th Pay Commission के गठन को लेकर बढ़ रही मांगों के बीच यदि सरकार इसके गठन को मंजूरी दे देती है, तो संभावित है की यह 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी हो सकता है। इस वेतन आयोग की रिपोर्ट को तैयार करने में करीब डेढ़ साल का समय लग सकता है, हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसके गठन की घोषणा नही की है।
यानी अभी 8वें वेतन आयोग के सैलरी स्ट्रक्चर की कोई रूप रेखा नही बनी है। वहीं सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता 50 फीसदी है, जबकि अब जुलाई से दिसंबर छमाही में इसमें एक बार फिर बढ़ोतरी होने जा रही है।
