8th Pay Commission को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच बड़ी उम्मीदें हैं। अगर यह आयोग लागू होता है, तो कर्मचारियों की मासिक सैलरी में ₹14,000 से लेकर ₹19,000 तक की सीधी बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रस्तावित वेतन संशोधन का लाभ लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को मिल सकता है। यह कदम सरकार की ओर से वेतन ढांचे को महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत के अनुसार अद्यतन करने की दिशा में बड़ा प्रयास होगा।
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वेतन आयोग क्या करता है और क्यों है यह जरूरी
वेतन आयोग (Pay Commission) का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना होता है। हर 10 वर्षों में गठित किया जाने वाला यह आयोग मौजूदा आर्थिक परिदृश्य, महंगाई दर और सामाजिक जीवनस्तर को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें प्रस्तुत करता है। 7th Pay Commission के लागू होने के बाद अब 8th Pay Commission को लेकर चर्चाएं तेज हैं, जो कर्मचारी कल्याण के साथ-साथ अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर डाल सकता है।
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सैलरी स्ट्रक्चर में संभावित बदलाव
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 कर दी गई थी। अब यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.00 या अधिक किया जाता है, तो सैलरी में औसतन ₹14,000 से ₹19,000 तक की बढ़ोतरी संभव होगी। यदि केंद्र सरकार 1.75 लाख करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन करती है, तो कर्मचारियों की औसत सैलरी ₹1 लाख से बढ़कर ₹1.14 लाख हो सकती है। इसी तरह ₹2.25 लाख करोड़ के आवंटन पर यह बढ़कर ₹1.18 लाख तक पहुंच सकती है।
आठवां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है
हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह आयोग अप्रैल 2025 में गठित किया जा सकता है। इसकी सिफारिशें 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक लागू की जा सकती हैं। चुनावी वर्षों को देखते हुए यह संभावना और भी प्रबल हो जाती है कि सरकार इस पर सकारात्मक रुख अपना सकती है।
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