केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक फैसले से 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आयोग के जरिए कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 20% से 25% तक की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही, कर्मचारियों को अन्य भत्तों में भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।
कर्मचारियों के वेतन में कितनी होगी बढ़ोतरी?
AG ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी ने बताया कि वेतन आयोग के तहत लेवल 6 से 12 तक के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे उनके हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) में भी वृद्धि होगी।
वहीं, लेवल 1 से 5 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 25% तक का इजाफा हो सकता है। यह वर्ग भी बढ़े हुए HRA और TA का लाभ उठा सकेगा।
1 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ
पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्णय से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों को सीधा फायदा होगा। इसके साथ ही, 65 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन और महंगाई राहत (Dearness Relief) में भी सुधार देखने को मिलेगा।
हर वेतन आयोग के साथ, केंद्र सरकार महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के लिए नए फॉर्मूले की सिफारिश करती है। 8वें वेतन आयोग से भी ऐसी ही अपेक्षाएं हैं, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आमदनी में बड़ा उछाल आएगा।
न्यूनतम सैलरी में 186% की वृद्धि का अनुमान
Economic Times के अनुसार, किंग स्टब एंड कसिवा (King Stubb & Kasiva) लॉ फर्म के पार्टनर रोहिताश्व सिन्हा ने बताया कि पिछला वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, जिसने न्यूनतम बेसिक सैलरी को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया था।
इस बार, 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी में 186% तक की वृद्धि होने की संभावना है। इससे यह ₹51,480 प्रति माह तक पहुंच सकती है।
पेंशन और रिटायरमेंट लाभ में सुधार
विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन और रिटायरमेंट के अन्य लाभ, जैसे कि EPF और ग्रेच्युटी, में भी बदलाव संभव है। इससे रिटायरमेंट के बाद के जीवन में पेंशनभोगियों को अधिक वित्तीय स्थिरता मिलेगी।
इसके अलावा, परफॉर्मेंस-बेस्ड सैलरी हाइक की चर्चा भी हो रही है, जिसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
पिछले वेतन आयोग की उपलब्धियां
2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को ₹7,000 से ₹18,000 तक बढ़ाया था। इसके अलावा, फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। अब, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को और बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है।
केंद्र सरकार की योजना और उम्मीदें
8वें वेतन आयोग के जरिए केंद्र सरकार का लक्ष्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के प्रभाव से बचाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस आयोग की सिफारिशों को 2026 तक लागू किया जा सकता है।
वेतन आयोग के जरिए न केवल कर्मचारियों की सैलरी में सुधार होगा, बल्कि इससे उनकी कार्यक्षमता और उत्पादकता भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
