7th Pay Commission: लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! ग्रेच्युटी लिमिट बढ़कर हुई 25 लाख रुपये

अब रिटायरमेंट के बाद मिलेगा ज्यादा पैसा! सरकार ने ग्रेच्युटी लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी, BSNL और MTNL के कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा। जानें कब से लागू हुई ये नई व्यवस्था।

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Written by Rohit Kumar

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7th Pay Commission: लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! ग्रेच्युटी लिमिट बढ़कर हुई 25 लाख रुपये
7th Pay Commission: लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! ग्रेच्युटी लिमिट बढ़कर हुई 25 लाख रुपये

7th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने ग्रेच्युटी (Gratuity) की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है।

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यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी हो चुकी है और BSNL और MTNL के कर्मचारियों को इसका खास फायदा मिलेगा।

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ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोतरी: 20 लाख से 25 लाख रुपये

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा 30 मई को एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की गई।

यह फैसला महंगाई भत्ते (DA) को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नियमों के अनुसार, जब महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन के 50% तक पहुंच जाता है, तो सभी भत्तों में 25% की बढ़ोतरी होती है। इसी के अनुरूप, ग्रेच्युटी की सीमा को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा इस फैसले का लाभ?

सरकार की यह घोषणा संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications, Ministry of Communications) के अंतर्गत आने वाले BSNL और MTNL के कर्मचारियों के लिए है।

  • वे कर्मचारी जिन्होंने संयुक्त सेवा के लिए पेंशन का विकल्प चुना है।
  • वे कर्मचारी जिनकी पेंशन CCS (Pension) नियम 2021 के तहत नियम 37 के अनुसार दी जाती है।

हालांकि, पेंशन या पारिवारिक पेंशन के लिए उपयोग किए जाने वाले फार्मूले में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पहले से बने हुए नियमों के आधार पर ही पेंशन मिलती रहेगी।

ग्रेच्युटी क्या होती है?

ग्रेच्युटी (Gratuity) किसी भी कर्मचारी को सेवा के बदले दी जाने वाली एकमुश्त राशि होती है। यह राशि कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय दी जाती है, हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे रिटायरमेंट से पहले भी लिया जा सकता है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी वित्तीय राहत होती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है।

ग्रेच्युटी सीमा बढ़ने का क्या है फायदा?

  • अधिक वित्तीय सुरक्षा: ग्रेच्युटी सीमा बढ़ने से कर्मचारियों को अधिक राशि मिलेगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता में मदद मिलेगी।
  • महंगाई के अनुरूप राहत: महंगाई भत्ते के 50% तक पहुंचने के बाद यह बदलाव कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से राहत देगा।
  • BSNL और MTNL के कर्मचारियों को सीधा लाभ: उन कर्मचारियों के लिए यह निर्णय विशेष रूप से फायदेमंद है जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है।

1 जनवरी, 2024 से लागू हुई नई व्यवस्था

यह नई ग्रेच्युटी सीमा 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी हो चुकी है। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, उन्हें अधिकतम 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी राशि प्राप्त होगी।

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सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

इस फैसले का सीधा फायदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। महंगाई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह कदम कर्मचारियों के हित में लिया गया है। BSNL और MTNL जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी जो लंबे समय से इस सीमा में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, उनके लिए यह एक बड़ी राहत है।

सरकारी कर्मचारियों को राहत

7th Pay Commission के तहत सरकार द्वारा ग्रेच्युटी की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। यह फैसला उन कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएगा जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है। यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि के अनुरूप की गई है और 1 जनवरी, 2024 से लागू हो चुकी है। सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय सुरक्षा के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

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