मोदी सरकार ने पेंशन व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है। इस नई पेंशन योजना के तहत पुराने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) की जगह एक समेकित पेंशन स्कीम लागू होगी, जो कर्मचारियों को लंबे कार्यकाल के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी।
UPS स्कीम के लाभ
UPS स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी और इससे लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। UPS का सबसे बड़ा लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो कम से कम 25 साल की सेवा कर चुके होंगे। इस योजना के तहत कर्मचारियों को निम्नलिखित फायदे मिलेंगे:
- 25 साल सेवा पर लाभ: कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले उनके अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- मृत्यु के बाद पेंशन: यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।
- 10 साल सेवा पर न्यूनतम पेंशन: जिन कर्मचारियों ने 10 साल की सेवा की है, उन्हें 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
NPS से UPS में जाने का विकल्प
सरकार ने NPS के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को UPS में जाने का विकल्प दिया है। जो कर्मचारी 2004 से NPS में थे और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें भी इस नई योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार कर्मचारियों को बकायदा एरियर का भुगतान भी करेगी। इस फैसले से NPS वालों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि UPS अधिक लाभदायक सिद्ध होगी।
सरकार का योगदान
NPS की तरह, UPS में भी कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% योगदान करेंगे, जबकि सरकार इसमें 18.5% का योगदान करेगी। यह वित्तीय संतुलन कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, विशेष रूप से उनके रिटायरमेंट के बाद।
पीएम मोदी की प्रतिक्रिया
UPS स्कीम को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह योजना सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का सम्मान और उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि UPS योजना कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
कर्मचारी संगठनों के साथ संवाद
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों के नेताओं से मुलाकात की और उनकी पेंशन से जुड़ी कई मांगों को स्वीकार किया। कर्मचारी संगठनों ने UPS को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन भी उपस्थित थे।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकार की एक प्रमुख पहल है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और सम्मान प्रदान करेगी। यह योजना कर्मचारियों की पेंशन संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान बनकर उभरेगी, जिससे न केवल कर्मचारियों की बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
