केंद्र सरकार ने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4% की बढ़ोतरी की है, जिससे अब यह दर 50% हो गई है। हालांकि, 18 महीने के एरियर को लेकर अभी भी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मन में सवाल बने हुए हैं।
18 महीने के एरियर का मुद्दा
हाल ही में स्टाफ साइड की बैठक में ऑल इंडिया डिफेंस इंप्लाइज फेडरेशन (AIDIF) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने DOPT के सचिव से आग्रह किया था कि 18 महीने के एरियर पर कर्मचारियों का हक है और इसे जल्द जारी किया जाए। ‘भारत पेंशनर समाज’ के सेक्रेटरी महेश्वरी ने भी कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 महीने के एरियर जारी करने के लिए सरकार से निवेदन किया था।
केंद्र सरकार का जवाब
केंद्र सरकार ने बजट सत्र में स्वीकार किया कि कई कर्मचारी संगठनों ने DA की बकाया राशि जारी करने का निवेदन किया था। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 18 महीने का एरियर जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पैसे का उपयोग कोविड के दौरान कर लिया गया था और अब इसे देना संभव नहीं है।
कोरोनाकाल में रोका गया था DA का भुगतान
केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक कुल 18 महीने के DA और DR की 3 किस्तें रोक दी थीं। उस समय सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने का हवाला दिया था। जनवरी 2020 में महंगाई भत्ता 21% था, जो जुलाई 2020 में 24% और जनवरी 2021 में 28% हो गया था। लेकिन सरकार ने केवल 17% के हिसाब से ही भुगतान किया था।
DA में कब-कब कितनी वृद्धी हुई?
| तारीख | महंगाई भत्ता (DA) प्रतिशत |
|---|---|
| जनवरी 2020 | 21% |
| जुलाई 2020 | 24% |
| जनवरी 2021 | 28% |
कर्मचारी, पेंशनधारक संघटन लामबंद
कर्मचारी और पेंशनधारक संघटन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सैलरी और पेंशन को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए, 18 महीने का एरियर भी सैलरी और पेंशन का हिस्सा है और इसे मिलना चाहिए।
देश की आर्थिक स्थिति और एरियर का भुगतान
इस समय देश की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई है, इसलिए सरकार को 18 महीने के DA एरियर का भुगतान करना चाहिए। कोरोना के समय आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन अब स्थिति सुधर गई है, तो कर्मचारियों का भुगतान किया जाना चाहिए।
कितना मिलेगा 18 महीने DA Arrear का पैसा?
अगर कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व फैसले के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनधारकों का रोका गया DA का भुगतान करने का आदेश सरकार को दे सकती है। इससे हर कर्मचारी के खाते में 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की राशि जमा होगी। हर कर्मचारी की बेसिक पे के हिसाब से उन्हें एरियर मिलेगा।
सरकार ने DA/DR में 4% की बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन 18 महीने के एरियर का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। कर्मचारी और पेंशनधारक अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार हैं।
This is not easy task to pay Arrear.Govt.only made foolish to employee and pensioners.
Kuchh bhi nahi milega.
You are right sir
When 18 month pending DA will be released? Nahe tho dena tho parega ek party seat khecha ga aur dosra party hath khecha ga aa hua benefit MELEJULE govt bane ka benefit samje.
If DA is a part of salary,than the Government should consider the matter. Now no COVID is there.
good news
Modi Sarkar ko 18 maha ka arrear DA and DR Dena padega to etina der kiyun? Chote naukari bale aur pension bhogi kitna hairan main hai Modi Sarkar ko jan na jarurat hai.Turanta isika upar bichar Kiya jae.
मोदी अपने ऊपर रोजाना करोड़ों रुपए खर्च करता है। घूमने, फिरने, विदेशो में सैर, सपाटे में। अंतरियों, फालतू के मंत्रियों के रोज के अरबों के खर्चे है। हवाई जहाजों में फालतू तेल बरबाद कर रहा है। इन में कटौती क्यों नही करते। मोदी देश में कुएं खोद रहा है, आगे आने वाली सरकारों को इन्हे भरने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। यह देश को डुबोने और बरबाद करने में लगा हुआ है। लोग यह बात नही समझ पा रहे है। भाजपा मतलब भारतीय झूठ पार्टी।