23 जुलाई मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024 पेश किया गया, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी उम्मीदें थीं। इस बजट में क्या-क्या मिला और किन मांगों को पूरा नहीं किया गया, आइए जानते हैं।
रक्षा पेंशन बजट 1.41 लाख करोड़ रुपये बढ़ाया गया
वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को 6,21,940.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो सभी मंत्रालयों में सर्वाधिक है। रक्षा पेंशन के लिए कुल बजटीय आवंटन 1,41,205 करोड़ रुपये है, जो 2023-24 के आवंटन से 2.17 प्रतिशत ज्यादा है। ये पेंशन प्रशासन प्रणाली (रक्षा) या ‘स्पर्श’ और अन्य पेंशन वितरण प्राधिकरणों के जरिए लगभग 32 लाख पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन पर खर्च किया जाएगा।
पूर्व-सैनिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ
सरकार भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS) के लिए बढ़ाए गए आवंटन के माध्यम से पूर्व-सैनिकों और उनके आश्रितों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने को प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 2024-25 के नियमित बजट में ईसीएचएस को 6,968 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के आवंटन से 28 प्रतिशत ज्यादा है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया। इसके अलावा, नई कर व्यवस्था के तहत पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन में छूट की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया। इससे लगभग 4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।
टैक्स दर संरचना में संशोधन
नई कर व्यवस्था में टैक्स दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:
- 0-3 लाख रुपये: शून्य
- 3-7 लाख रुपये: 5 प्रतिशत
- 7-10 लाख रुपये: 10 प्रतिशत
- 10-12 लाख रुपये: 15 प्रतिशत
- 12-15 लाख रुपये: 20 प्रतिशत
- 15 लाख रुपये से अधिक: 30 प्रतिशत
इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, नई कर व्यवस्था के तहत एक वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत होगी।
18 महीने के एरियर, पुरानी पेंशन बहाली, आठवे वेतन आयोग
इस बजट में 18 महीने के एरियर, पुरानी पेंशन की बहाली और आठवे वेतन आयोग को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया गया। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बजट में उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुईं।
पेंशनभोगियों/वरिष्ठ नागरिकों को नहीं मिली राहत
बजट 2024 में पेंशनभोगियों के लिए कोई राहत नहीं दी गई। पेंशनभोगियों को उम्मीद थी कि उनके लिए रेलवे किराये में छूट बहाल की जाएगी, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया।
बजट 2024 में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, लेकिन कई उम्मीदों पर पानी फिरा है। रक्षा पेंशन बजट में वृद्धि और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली और 18 महीने के एरियर की मांगें पूरी नहीं हुईं, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराशा हुई है।
