UPS Update: भारत सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत की है, जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक संगठित और समर्थनात्मक पेंशन प्रणाली प्रदान करती है। इस योजना का लाभ लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा और यदि राज्य सरकार के कर्मचारियों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 90 लाख तक पहुँच जाती है।
UPS के तहत, कर्मचारी जो 25 साल तक सेवा प्रदान करते हैं, उन्हें उनकी बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा, जो उनके अंतिम 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी पर आधारित होगा। इसके अलावा, 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी भी कम से कम 10,000 रुपये मासिक पेंशन के हकदार होंगे।
परिवार के लिए सुरक्षा
इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि पेंशनभोगी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पेंशन का 60% उसके परिवार को प्रदान किया जाएगा, जो कि परिवार के सदस्यों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन सुविधाएं
देश में लगभग 5 करोड़ निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, और सरकार ने उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था की है। निजी कर्मचारियों के लिए एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के तहत एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS-95) उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत, कोई भी कर्मचारी जो 10 वर्ष तक सेवा प्रदान करता है, वह पेंशन का हकदार बन जाता है और यह योजना 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन लाभ की गारंटी देती है।
भविष्य निधि और पेंशन योगदान
निजी क्षेत्र में, कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ के रूप में एक निश्चित प्रतिशत कटौती की जाती है, जो कि हर महीने उनके पीएफ खाते में जमा होती है। इसमें से कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में और शेष 3.67% EPF योगदान में जाता है।
अधिक पेंशन की संभावना
निजी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति यदि नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और कर्मचारी भविष्य निधि (EPS) में लगातार योगदान देते हैं, तो वे अपनी आखिरी सैलरी से भी अधिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं यह जानकारी इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा प्रदान की गई है। यह उनके 30 साल की सेवा के बाद की गणना पर आधारित है, जो उन्हें एक स्थिर और सुरक्षित वृद्धावस्था प्रदान कर सकती है।
इस तरह, UPS और अन्य पेंशन योजनाएं न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी एक मजबूत और स्थायी वित्तीय सहारा साबित हो रही हैं।