UPS Update: केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है, जिससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को विशेष लाभ प्रदान होगा। इस नई पेंशन योजना के जरिए सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यहां हम पांच प्रमुख बिंदुओं में समझते हैं कि यूपीएस क्या है और इसके कर्मचारियों को कैसे लाभ होंगे।
पेंशन की गारंटी
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत, कम से कम 10 साल तक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलेगी। यदि कोई कर्मचारी 25 साल तक सेवा करता है, तो उसे अपने आखिरी 12 महीनों के मूल वेतन का 50% प्रतिमाह के रूप में मिलेगा।
पारिवारिक पेंशन की सुविधा
अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को मृत्यु से पहले की पेंशन का 60% प्रतिमाह के रूप में मिलेगा। यह व्यवस्था कर्मचारी के परिवार को आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी।
न्यूनतम पेंशन की गारंटी
यह स्कीम उन सभी कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 प्रतिमाह की पेंशन प्रदान करेगी जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है। यह न्यूनतम आय सुनिश्चित करेगी कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उचित जीवन यापन मिल सके।
ग्रेच्युटी का भुगतान
रिटायरमेंट पर, कर्मचारी को उसके वेतन और महंगाई भत्ते के योग का 10 प्रतिशत हर छह महीने के सेवाकाल के लिए ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाएगा। यह भुगतान पेंशन राशि पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।
विशेषताएं और महंगाई राहत
यूपीएस पेंशन की गणना रिटायरमेंट से पहले के वर्ष में कर्मचारी के मूल वेतन के 50% के आधार पर की जाएगी। इसमें महंगाई राहत भी शामिल होगी, जिससे पेंशन राशि में वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित होगी।
यह नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ठोस पहल है और इससे उनके जीवन के स्वर्णिम वर्षों में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी।
