कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। UPS के तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 25 साल की सेवा पर पेंशन मिलेगी। NPS वालों को UPS में जाने का विकल्प भी मिलेगा।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी, जो 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी। इस योजना से रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10 साल सेवा करने वालों को न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गारंटी मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीएस पेंशन योजना की घोषणा की, जो एनपीएस और ओपीएस की जगह लेगी। उन्होंने विश्वकर्मा योजना की भी चर्चा की और मुफ्त योजनाओं के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई।
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए 26 सितंबर को देशभर में आक्रोश मार्च की घोषणा की। 15 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और “वोट फॉर ओपीएस” अभियान चुनावी राज्यों में चलाया जाएगा।
भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च की, जिसमें पारिवारिक पेंशन केवल पत्नी को मिलेगी। यह योजना बाजार में निवेशित होगी और पेंशनभोगी इससे अपने योगदान का 60% तक निकाल सकेंगे।
भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसका क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2025 से शुरू होगा, जिसमें विभिन्न विभागों की भागीदारी होगी।
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की है, जिसमें 25 वर्ष सेवा के बाद पेंशन योग्यता और रिटायरमेंट की बेसिक सैलरी के 50% पर आधारित पेंशन की गणना की जाती है।
शिक्षक और सरकारी कर्मचारी नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में एकजुट होकर सोशल मीडिया पर और पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं।
केंद्र सरकार की नई ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (यूपीएस) की घोषणा पर कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताया है। वे पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग कर रहे हैं, और सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन तेज कर रहे हैं।
भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लांच की, जो 90 लाख केंद्र और राज्य कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी। इसके तहत 25 साल सेवा पर अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
