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सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल से लागू होगी! जानिए इससे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे, फैमिली पेंशन का पूरा गणित और इसका NPS पर असर।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, जिससे प्राइवेट सेक्टर पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन ₹7500 करने की मांग ने जोर पकड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में आश्वासन दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का बचाव किया, जिसे सरकारी कर्मचारियों और करदाताओं के हितों का संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। UPS से भविष्य की पीढ़ियों पर पेंशन बोझ कम होगा।
मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। UPS के तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 25 साल की सेवा पर पेंशन मिलेगी। NPS वालों को UPS में जाने का विकल्प भी मिलेगा।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी, जो 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगी। इस योजना से रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10 साल सेवा करने वालों को न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गारंटी मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीएस पेंशन योजना की घोषणा की, जो एनपीएस और ओपीएस की जगह लेगी। उन्होंने विश्वकर्मा योजना की भी चर्चा की और मुफ्त योजनाओं के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई।
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए 26 सितंबर को देशभर में आक्रोश मार्च की घोषणा की। 15 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और “वोट फॉर ओपीएस” अभियान चुनावी राज्यों में चलाया जाएगा।
भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च की, जिसमें पारिवारिक पेंशन केवल पत्नी को मिलेगी। यह योजना बाजार में निवेशित होगी और पेंशनभोगी इससे अपने योगदान का 60% तक निकाल सकेंगे।
भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसका क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2025 से शुरू होगा, जिसमें विभिन्न विभागों की भागीदारी होगी।
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की है, जिसमें 25 वर्ष सेवा के बाद पेंशन योग्यता और रिटायरमेंट की बेसिक सैलरी के 50% पर आधारित पेंशन की गणना की जाती है।
