कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पुरानी और नई पेंशन योजनाओं (OPS और NPS) और 8वें वेतन आयोग पर चर्चा होगी। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉई फेडरेशन (AIDEF) ने बैठक का बहिष्कार किया है।
केंद्र सरकार NPS में सुधार कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 45-50% पेंशन मिल सकेगा। यह प्रस्तावित बदलाव जुलाई के पूर्ण बजट में शामिल हो सकता है। सरकार पुरानी पेंशन योजना पर वापस नहीं लौटेगी।
केंद्र सरकार के कर्मचारी NPS के तहत अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। सरकार पेंशन सुधार पर विचार कर रही है ताकि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के बराबर लाभ मिल सके।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी आंदोलनरत हैं, जबकि केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने की घोषणा की है। हालांकि, कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं और ओपीएस बहाली के लिए संघर्ष जारी है, जिससे राज्यों का रास्ता खुला है।
केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग खारिज कर दी है, लेकिन नई पेंशन योजना (NPS) में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन संशोधनों में कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का कम से कम 50% पेंशन मिलने की संभावना शामिल है।
सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे बहाल करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी 24 अगस्त को कर्मचारियों से बातचीत करेंगे, जिससे इस मुद्दे पर समाधान की उम्मीद है।
भारतीय सरकारी कर्मचारियों के संगठन, AIDEF ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए नई पेंशन स्कीम (NPS) में सुधार की समिति की बैठक का बहिष्कार किया। उनका मानना है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS ही सुरक्षित और सम्मानजनक पेंशन सुनिश्चित करती है।
केंद्र सरकार आज पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है, जिसमें कर्मचारी संगठनों और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार नई पेंशन स्कीम में सुधार की संभावना जता रही है, जिससे कर्मचारियों की महत्वपूर्ण चिंताएं दूर हो सकती हैं।
कर्मचारी NPS से नाराज हैं और OPS बहाली की मांग कर रहे हैं। धरना-प्रदर्शन जारी है, जबकि सरकार केवल कमेटी बना कर चुप है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में यह मुद्दा उठा, पर सरकार ने ओपीएस बहाल करने से इनकार कर दिया।
केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन (OPS) की बहाली या NPS में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने NPS में सुधार पर केंद्रित बैठक का बहिष्कार किया, गारंटीकृत पेंशन की मांग की। सरकार NPS में OPS के प्रावधान जोड़ने पर विचार कर रही है।
