कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने NPS से पुरानी पेंशन योजना में स्विच करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। हालांकि, NPS कर्मचारी संघ ने पात्र कर्मचारियों को लाभ देने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की है।
शिक्षक और सरकारी कर्मचारी नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में एकजुट होकर सोशल मीडिया पर और पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं।
केंद्र सरकार की नई ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (यूपीएस) की घोषणा पर कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताया है। वे पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग कर रहे हैं, और सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन तेज कर रहे हैं।
बजट सत्र में कांग्रेस सांसद प्रणिति शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर सवाल उठाया, जिसे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खारिज कर दिया। असंगठित क्षेत्र के लिए अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही हैं।
सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। इप्सेफ ने दिल्ली में बैठक कर OPS और अन्य मांगों पर रणनीति बनाई। 20 राज्यों के पदाधिकारियों ने ठेका प्रथा समाप्त करने, महंगाई भत्ता शामिल करने, और कोरोना मृतकों के आश्रितों की नियुक्ति की मांग की।
राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को राहत देते हुए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से निकाली गई राशि को सेवानिवृत्ति के समय समायोजित करने का निर्णय लिया। इससे पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की संभावना बढ़ी है।
पिथौरागढ़ के 110 प्राथमिक शिक्षकों को लंबे संघर्ष के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिला है। यह निर्णय उनके आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और आगे के संघर्ष की उम्मीद जगाता है।
पुरानी पेंशन बहाली के लिए देशभर के कर्मचारी कल से आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया विरोध, काली पट्टी प्रदर्शन, और संसद भवन घेराव भी किया जाएगा। सरकार पर OPS के लिए दबाव बढ़ाने का प्रयास है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करेगी। 2003 से NPS लागू है, जिसमें निवेश के जोखिम हैं और OPS की बहाली से वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
अगर नई पेंशन योजना (NPS) में महंगाई भत्ता जोड़ा जाए, तो यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) से बेहतर साबित हो सकती है। महंगाई से निपटने के लिए यह कदम रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
