कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करेगी। 2003 से NPS लागू है, जिसमें निवेश के जोखिम हैं और OPS की बहाली से वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
अगर नई पेंशन योजना (NPS) में महंगाई भत्ता जोड़ा जाए, तो यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) से बेहतर साबित हो सकती है। महंगाई से निपटने के लिए यह कदम रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
बजट 2024 ने NPS में सुधार किया, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर कटौती 10% से बढ़कर 14% हो गई। इससे कर बचत और रिटायरमेंट फंड में वृद्धि होगी, विशेषकर नई योजना ‘एनपीएस वात्सल्य’ के साथ।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू हो सकता है। महंगाई भत्ते की 4% बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत मिली है और वेतन में सुधार की मांगें तेज हो गई हैं। अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं।
आगामी बजट से रेलवे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली, सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली, आवास मरम्मत, इनकम टैक्स छूट, और आठवें वेतन आयोग की उम्मीदें हैं। यूनियन नेताओं ने इंजीनियरिंग कर्मचारियों को रिक्शा अलाउंस और इंश्योरेंस बढ़ाने की भी मांग की है।
नए NPS नियमों के तहत, नियोक्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 14% योगदान कर सकेंगे, जिससे पेंशन में 40% तक की वृद्धि होगी। इससे 40,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर पेंशन फंड और मासिक पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
जब हम NPS में किए गए बदलाव और EPFO पेंशनभोगियों की स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार की नीतियों में कई विरोधाभास हैं।
लोक सभा में वित्त मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, जिसने काफी प्रगति की है लेकिन अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। कुछ राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की है, जबकि केंद्र सरकार समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेगी।
PFRDA ने NPS ग्राहकों के लिए 1 जुलाई 2024 से T+0 आधार पर लेनदेन निपटान की घोषणा की है, जिससे निवेश उसी दिन किया जाएगा और ग्राहकों को तत्काल लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार द्वारा 18 माह का डीए रोकने के बाद, सरकारी कर्मचारी 19 जुलाई को लंच समय में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, आठवें वेतन आयोग का गठन, और केंद्र सरकार में खाली पदों को भरना शामिल हैं। अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने के बावजूद सरकार डीए एरियर देने से मुकर गई है।
