कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सीआरपीएफ में महंगाई भत्ते (DA) की दर 46% से बढ़ाकर 50% की गई है। इससे जवानों और अधिकारियों के हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) में भी वृद्धि हुई है। नई दरें 30%, 20% और 10% हैं, और एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने छठवें वेतन आयोग के अधीन पेंशनरों के महंगाई भत्ते को 239% तक बढ़ा दिया है, जिसका लाभ 1 जनवरी 2024 से मिलेगा और अक्टूबर की पेंशन के साथ एरियर भी दिया जाएगा।
सरकार ने 15 अगस्त के बाद लंबित महंगाई भत्ते (DA) की घोषणा करने का निर्णय लिया है। वेम नरेंद्र रेड्डी ने शिक्षक संघों से चर्चा कर यह सुनिश्चित किया। यह कदम कर्मचारियों को आर्थिक राहत प्रदान करेगा।
महंगाई भत्ते-Dearness Allowance में 2% की बढ़ोतरी के साथ केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब DA 55% हो गया है, जिससे सैलरी में उल्लेखनीय इजाफा होगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू है और इसके साथ तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। जानिए नई सैलरी का कैलकुलेशन और कर्मचारियों को होने वाला वास्तविक लाभ।
सरकार ने बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की, फिर भी महंगाई भत्ता और अन्य लाभों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। सरकार इस विषय पर विचार कर रही है।
मध्य प्रदेश के 7.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को रक्षाबंधन से पहले 19 अगस्त को डीए एरियर्स की पहली किस्त मिलेगी। मार्च 2024 में सरकार ने 1 जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता दिया था और इसका बकाया तीन किस्तों में जुलाई, अगस्त, और सितंबर 2024 में दिया जाएगा। कर्मचारियों ने सरकार से अतिरिक्त महंगाई भत्ता और राहत की भी मांग की है।
राष्ट्रीय परिषद के सचिव गोपाल मिश्र का कहना है की कोविड-19 के बाद से महंगाई पहले से अधिक हो गई है। 2016 से 2023 तक जरूरी वस्तुओं और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं की खुदरा कीमतों में 80 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार ने कुछ पुराने भत्तों को समाप्त कर दिया और कई जरूरी भत्तों जैसे महंगाई भत्ता, HRA और परिवहन भत्ते में संशोधन कर उन्हें बढ़ा दिया। इसका उद्देश्य वेतन प्रणाली को अधिक सरल और व्यावहारिक बनाना है। ये बदलाव कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए किए गए हैं।
मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA और DR में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे अब यह दर 55% हो गई है। यह निर्णय जनवरी 2025 से जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। साथ ही जनवरी और फरवरी के एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। इससे एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
हर सरकारी कर्मचारी की जेब पर असर डालने वाला DA आखिर कैसे बनता है? कौन तय करता है इसका प्रतिशत? और आपके वेतन में यह कितनी बढ़ोतरी ला सकता है? जानिए इस लेख में CPI-IW इंडेक्स से लेकर फॉर्मूले की बारीकियां, जो हर साल लाखों लोगों की सैलरी पर असर डालती हैं।
