Senior Citizens: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (DSJE) ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण (MWPSC) अधिनियम, 2007 को लागू कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस अधिनियम का उद्देश्य वृद्ध नागरिकों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है।
MWPSC अधिनियम, 2007 का महत्व
MWPSC अधिनियम, 2007 की धारा 22 के तहत राज्य सरकारों को जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की शक्ति और जिम्मेदारी दी गई है। यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्य योजना प्रदान करता है।
अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY)
वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए, DSJE ने अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के तहत ‘जराचिकित्सा देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण’ लागू किया है। इस योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं की आपूर्ति और मांग के बीच के अंतर को पाटना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को पेशेवर सेवाएं प्राप्त हो सकें।
राज्य कार्य योजना (SAPSrC)
DSJE, राज्य कार्य योजना (SAPSrC) के तहत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जराचिकित्सा देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए धनराशि जारी करता है। इसका उद्देश्य वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर बनाना है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना
ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत गरीबी रेखा से नीचे के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करता है। 60-79 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को 200 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) को लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्तरों पर सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। सभी स्तरों पर वृद्ध रोगियों को दवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP) सभी जिलों में संचालित है। इस कार्यक्रम के तहत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के पैकेज में शामिल किया गया है।
कानूनी सेवाएं
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल. वर्मा ने राज्य सभा में जानकारी दी कि MWPSC अधिनियम 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सेवाओं तक आसान पहुंच के प्रावधान हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं योजना, 2016 की स्थापना की है, जिसके तहत हकदार वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
डीएसजेई के ये प्रयास वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
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