केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। इसके साथ ही, कर्मचारियों की सैलरी (Salary) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। यह फैसला लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है और उनके वित्तीय भविष्य को और मजबूत करेगा।
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सैलरी और ग्रेच्युटी में बड़ा बदलाव
सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 50% की वृद्धि की थी, जिसके बाद अब ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे पहले, यह सीमा 20 लाख रुपये थी। ग्रेच्युटी (Gratuity) में यह वृद्धि 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। सरकार का यह कदम कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
सेवानिवृत्ति की नई उम्र 62 साल
इस बदलाव के तहत, अब सरकारी कर्मचारियों को 62 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट मिलेगी, जो पहले 60 वर्ष थी। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जो अधिक वर्षों तक सेवा में बने रहना चाहते थे। साथ ही, इस फैसले से सरकार को अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं और अधिक समय तक मिलेंगी, जिससे प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी।
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8वें वेतन आयोग पर नजर
सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में और वृद्धि देखने को मिलेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, अप्रैल 2025 तक इस पर निर्णय लिया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद, वेतन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की आय और भत्तों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
सरकार के इस फैसले के फायदे
इस निर्णय से न केवल सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अधिक वेतन और ग्रेच्युटी मिलने से कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग भी बढ़ेगी। इसके अलावा, सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ने से कर्मचारियों को अधिक वर्षों तक नौकरी करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी।
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