भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) लागू करने की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। यह नई योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होगी, जो नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System – NPS) के तहत कार्यरत हैं। UPS एक संरक्षित पेंशन का वादा करता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलेगी। सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, क्योंकि यह वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा।
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की मुख्य विशेषताएं
सुनिश्चित पेंशन: UPS के तहत, जिन कर्मचारियों ने 25 वर्ष या अधिक सेवा पूरी की है, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। जिनकी सेवा अवधि 25 वर्षों से कम होगी, उन्हें उनकी सेवा के अनुपात में पेंशन दी जाएगी।
न्यूनतम पेंशन की गारंटी
UPS के तहत न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। इससे वे कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे, जो कम सेवा अवधि के बाद रिटायर होते हैं।
पारिवारिक पेंशन
यदि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 60% पारिवारिक पेंशन मिलेगी। इससे आश्रितों को वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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योगदान संरचना
UPS के तहत, कर्मचारी को अपने बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करना होगा, जबकि सरकार 18.5% योगदान करेगी। इस तरह, कुल योगदान 28.5% होगा, जिससे कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिलेगी।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) और NPS से तुलना
पुरानी पेंशन योजना (OPS) और NPS की तुलना में, UPS एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है। साथ ही, NPS के तहत आने वाले कर्मचारी UPS को चुनने या अपने वर्तमान NPS खाते को जारी रखने का विकल्प प्राप्त कर सकते हैं।
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