8वें वेतन आयोग-8th Pay Commission को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच लंबे समय से उत्सुकता बनी हुई थी और अब इस दिशा में एक बड़ा कदम सामने आया है। मई 2025 में 8वें वेतन आयोग से जुड़े बड़े अपडेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 8th Pay Commission के गठन के लिए 42 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें अध्यक्ष और दो मुख्य सदस्यों का चयन शामिल है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार इस बार जल्दी राहत देने के मूड में है।
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8वें वेतन आयोग से सैलरी और पेंशन में संभावित उछाल
8वें वेतन आयोग-8th Pay Commission के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में भारी वृद्धि की संभावना बन रही है। वर्तमान में लेवल-1 के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 है, लेकिन अगर नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू किया जाता है, तो यह बढ़कर ₹51,480 तक हो सकता है। इसी तरह, न्यूनतम पेंशन जो अभी ₹9,000 है, उसमें भी लगभग 186% का इजाफा हो सकता है, जिससे यह ₹25,740 तक पहुंच सकती है। यह वृद्धि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवनस्तर को नई ऊंचाई देने वाली साबित होगी।
कार्यान्वयन की संभावित समयसीमा और एरियर का लाभ
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इन सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी हो सकती है और इसे 2027 की शुरुआत तक टाला जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों को एक साल का एरियर मिल सकता है, जो उनके लिए एक बड़ा आर्थिक लाभ होगा। कार्यान्वयन में यदि थोड़ी भी देरी होती है, तो भी सरकार एरियर के रूप में बड़ा भुगतान कर सकती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है।
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