बिहार की नीतीश सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए नोशनल इन्क्रिमेंट का शानदार तोहफा देने की घोषणा की है। यह निर्णय बिहार सेवा संहिता के नियम-83 एवं 85 के तहत लिया गया है, जिसमें वेतनवृद्धि का प्रावधान है। इस फैसले के तहत, वेतन वृद्धि के लिए 1 जनवरी और 1 जुलाई की दो तिथियां निर्धारित की गई हैं।
नोशनल इन्क्रिमेंट के नियम
बिहार सेवा संहिता के प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी और 1 जुलाई को वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान की जाती है। हालांकि, 31 दिसंबर और 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इस तिथि पर सेवा में नहीं होने के कारण वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होती थी। इसके चलते, कई विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे थे कि इन तिथियों पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी वैचारिक वेतनवृद्धि दी जाए।
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अप्रैल 2023 को पारित अपने आदेश में कहा कि 30 जून और 31 दिसंबर को एक साल की अर्हक सेवा पूर्ण करने वाले राज्य कर्मियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना हेतु एक वैचारिक (नोशनल) वेतन वृद्धि दी जाए। इस आदेश के बाद, बिहार सरकार ने इस निर्णय को लागू करने का विचार किया।
न्यायिक अधिकारियों के लिए पहले से लागू
वित्त विभागीय संकल्प संख्या-6649, दिनांक-28 जुलाई 2023 के तहत, यह प्रावधान राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों के लिए पहले से ही लागू किया गया था।
सभी सरकारी सेवकों के लिए नया आदेश
बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 11 अप्रैल 2023 के बाद 30 जून और 31 दिसंबर को सेवा पूर्ण करने वाले सेवानिवृत्त सभी सरकारी सेवकों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना हेतु वैचारिक (नोशनल) वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इस सर्कुलर को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके।
केंद्र सरकार से अपेक्षाएं
यह महत्वपूर्ण है कि 11 अप्रैल 2023 के बाद से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ही इस निर्णय का लाभ मिलेगा। इससे पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। राज्य सरकारों के इस कदम के बाद, यह उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इसी तरह का लाभ प्रदान करने का निर्णय लेगी।
निष्कर्ष
बिहार सरकार का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए वित्तीय राहत प्रदान करेगा, बल्कि इससे उनकी आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति सजग है और उनके हित में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। केंद्र सरकार से भी उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द से जल्द इस दिशा में कदम उठाएगी ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके।
